काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले जिएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को तेस्रो नविकरणका लागि निवेदन दिएकाे एक महिना भइसक्यो । तर, नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा निर्णय गरेको छैन् ।

एनसेलले किस्ता सुविधा माग गर्दै गत जेठको पहिलो साता ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । प्राधिकरणले लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरण बापत हुन आउने २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन भन्दै एनसेललाई जेठ ४ मा पत्र पठाएपछि एनसेलले पहिलो चरणमा ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएको हो । आउँदो भदौ १६ गते एनसेलको लाइसेन्स म्याद सकिन लागेको छ ।

म्याद सकिनु भन्दा तीन महिना अगावै नविकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाई नविकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ ।

यो पटकको नविकरणबाट कम्पनीले अर्को पाँच वर्ष अर्थात २०८६ सम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ । पहिलो १० वर्ष पश्चात प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने प्रवाधान छ । ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँको चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव एनसेलले गरेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर बोलिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यो लागु हुने गरको देखिदैन । यसको उदाहरण हो एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरणको विषय । अबको ५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा एनसेलले मागेको किस्ताबन्दीको सुविधा दिन प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । त्यसमाथि थप ३ अर्ब जरिवाना बुझाउन पर्ने बताउँदै आएको छ ।

यता एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्तावसहित ४ अर्ब अग्रिम तिरेर निवेदन दिएको छ । तर, प्राधिकरण यसमा मौन देखिएको छ । यता सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छैन । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले किस्ताबन्दीको सुविधा पहिला पनि प्रयोग गरेका थिए । नविकरण र वक्यौता जस्ता दायित्वहरु पुरा गर्न नेपाल टेलिकम, एनसेल र यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटियल) जस्ता कम्पनीहरुलाई किस्ता सुविधा दिएको थियो ।

एनसेललाई किस्ता सुविधा नदिने र कुल नविकरण शुल्कमा ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । तर नेपाल टेलिकमलाई भने विशेष सुविधा दिएको छ । टेलिकमबाट ५ वर्ष पहिला नै उठाउन पर्ने २० अर्ब नविकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र बिना कुनै जरिमाना र ब्याज प्राधिकरणले उठाएको थियो । कानुन नभएको कारण देखाउँदै अबको ५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकमलाई मात्र २१ करोड रुपैयाँमा नयाँ अनुमतिपत्र नै दिएको छ ।

एकै किसिमको सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकमलाई २१ करोड रुपैयाँ मात्र लिईएको छ भने एनसेललाई २० अर्ब र ३ अर्ब जरिवाना गरी कुल २३ अर्ब शुल्क माग गरिएको छ । टेलिकमले नयाँ अनुमतिपत्र पायो भने एनसेलको नविकरण मात्र हो । विवाद सुल्झाउन होस वा गाह्रो सारो फुकाउन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान कानुनमा छ । तर, यस विषयमा मन्त्रालय नै मौन बसेको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २० का अनुसार सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । तर, यस्तो प्रावधान हुँदा हुँदै पनि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले केही चासो दिएको देखिदैन ।

गत फागुनमा कानुन विपरित गई मन्त्रीपरिषद्ले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षको सेवा सञ्चालन समयावधि सकिएपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यो दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित हो ।

एनसेलले लामो समयदेखि आफूलाई समान व्यवहार नभएको र व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ । समान व्यवहारको कमी, नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिन जस्ता कारणले गर्दा नै एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटा नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ । लाइसेन्स नविकरणमा ढिलाइका बारेमा प्राधिकरणका प्रवत्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेललाई सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल स्वीचअफ भएकाले कुरा हुन सकेन ।

डलर सटही सुविधा रोकेर घेरावन्दी गर्दै प्राधिकरण

प्राधिकरणले एनसेललाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण सहजीकरण रोकिदिएको छ । बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने प्राविधिक सामग्री ल्याउन दिइएको छैन । डलर सटहीको सुविधा पनि प्राधिकरणले दिएको छैन । सटही सेवा ठप्प हुँदा दूरसञ्चारका उपकरण आयातमा ढिलाई, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न समस्या भएको एनसेल स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै विदेशी कन्सल्टेन्सी र ब्यान्डविथको भुक्तानी लगायतका नियमित काम अघि बढाउन असर परेको एनसेल सम्बद्ध स्रोतको गुनासो छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकेको अवस्थामा सरकारको यस्तो व्यवहारले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएको छ । प्राधिकरणले किस्ता सुविधा दिन नसक्ने हो भने कम्तीमा सरकारलाई त्यसका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसमा प्राधिकरणले ध्यान दिएको छैन् । हालै मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि आफ्नो वक्यौता तिर्न १० वर्षको किस्तावन्दी सेवा मागेका छन् । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातानीकै कारण प्राधिकरण अहिले मौन रहेको छ ।

टेलिकम भन्दा ५ वर्षपछि एनसेलले २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । हालको कानुनी प्रावधान अनुसार एनसेलले २०८१ सालको भदौ १५ सम्ममा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि अनुतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नविकरणका लागि किस्तामा नविकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

हालै मात्र सरकारले नेपाल टेलिकमबाट तेस्रो नविकरणको शुल्क पाँच वर्षपछि मात्र पाएको छ । कानुनतः सो शुल्क प्राधिकरणले २०७६ सालमा नै उठाउनु पर्ने थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेल टेलिकम कम्पनीहरुले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउन यसअघि अनुमति पाइसकेकाले एनसेललाई पनि दिनुपर्ने बताउँछन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

याे पनि : 

एउटै लाइसेन्सबाट मोबाइल सञ्चालन गरिरहेको टेलिकमलाई पाँच वर्ष, एनसेलमाथि विभेद किन ?

एनसेलले तेस्रो नवीकरणको पहिलो किस्ता ४ अर्ब बुझायो, लाइसेन्स शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्न प्रस्ताव