काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरुका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरु रहेको भन्दै सीमाभित्र बसेर उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरिने बताए । उनले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिए । उनले मुलुकको मुद्रास्फिती सहज हुँदा मौद्रिक नीति पनि सरल हुने र मुद्रास्फिती उच्च हुँदा मौद्रिक नीति पनि कसिलो आउनु स्वाभाविक हुने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिर नजाने बताए ।

उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुका सुझाव र मागहरु व्यक्तिगत समस्यालाई सामुहिक बनाउन खोजिएको बताए । उनले बैंकको धेरै ऋण लिएर समस्यामा परिएका व्यवसायीहरुले बाहिर निस्कन राज्य र राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिने आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोलिएको महशुस भएको बताए । उनले धेरै सुझावहरु आएपनि मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएकाले धेरै हात फैलाएर हाँगा हाल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले मौद्रिक नीतिको सिमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कतिपय सुझावहरु कर्जाको भ्यालु बढाउन आएपनि तत्काल कर्जाको भ्यालु रेसिया बनाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले अहिलेको लोन टु भ्यालु रेसिया हुँदा व्यवसायीहरु प्यानिक बनेको भन्दै कर्जाको रेसिया बढाउँदा व्यवसायीहरुले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउने र पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने बताए । उनले नीति बनाउनेहरुको भुमिका व्यवसायीहरुलाई ऋणमा डुबाउने नभएर व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बनाउने र धान्नेसक्ने ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने भएको बताए ।

उनले भने,‘मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्कको आधारमा मौद्रिक नीति आउने हो । मुलुकको मूल्यवृद्धि उच्च छ भने मौद्रिक नीति टाइट हुनु स्वाभाविक हो । देशको मुद्रास्र्फिती सहज कन्फटेवल छ भने मौद्रिक नीति सरल हुनु पनि स्वाभाविक हो । वाह्य क्षेत्र सन्तुलनले पनि मौद्रिक नीतिलाई असर गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रेडिट्यावलिटी भन्दा बाहिर जाँदैनौं । राष्ट्र बैंक प्रेडिक्टटेवल छौं ।

हाम्रो पालिसीहरु एकदमै डाडा ड्रिवन हुन्छ । जुन आइएमफमको रिपोर्टमा पनि गरेको विषय हो । व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत समस्यालाई जनलाइज गरेको देख्छौं । धेरै बैंकको ऋण लिएर समस्यामा परिएको छ । त्यसबाट कसरी बाहिर निस्कने र राज्य तथा राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिन्छ की भन्ने आशा देखिन्छ । त्यो अन्तिम आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्याउन खाजीको महशुस गर्छौं । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । मौद्रिक नीतिले धेरै हात फैलाउन र हाँगा फैलाउन सक्दैन । सिमाभित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्छ ।

कर्जाको भ्यालु बढाउनु पर्यो भन्ने गर्नुभएको छ । अहिलेको यति लोन टु भ्यालु रेसियो हुँदा त मान्छेहरु इन्डेप्थ भएको छ । त्यो भन्दा बढाउने हो भने व्यवसायीहरुले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउछन् । त्यो समस्या दोहोरिन्छ । पोलिसी मेकरको भुमिका व्यवसायीहरुलाई ऋणमा डुवाउने होइन । व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बनाउने,धान्नेसम्म ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफलहरु गरिरहेका छौं । व्यवसायीहरुदेखि विज्ञहरुसँगबाट आएका विषयहरु छलफल गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ । मौद्रिक नीतिका सीमा छन् ।’

गभर्नर अधिकारीले ऋण लिन जाँदा कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन मागेको थाहा पाइए तत्काल कारवाही गर्ने बताए । उनले बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन माग्ने गरेको भन्ने गुनासो सुन्नसाथ ऋणीसँग खाता लिङ्क देखिएका कर्मचारीहरुमाथि कारवाही गरिएको बताए । उनले ऋण लिँदा कुनैपनि सेवाग्राहीसँग कमिशन माग गरिएको भए तत्कालै केन्द्रिय बैंकमा सूचना दिन र कमिन लिएको भन्ने व्यक्तिहरुले व्यक्तिको नाम र संस्थाको विवरण दिन माग गरे ।

उनले कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले ऋण वा अन्य बैंकका सेवा प्रवाहको क्रममा घुस वा कमिसन माग गरेको राष्ट्र बैंकमा सूचना दिन आग्रह गरे ।