काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ लगानीकर्ताबाट लगानी प्रोत्साहित र पुँजीवृद्धिको लागि संशोधन गरिएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।

उनले सरकारले लगानीका लागि कर सम्बन्धि व्यवस्थामा केही लचिलो बनाएर लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको बताए । उनले सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको मनोवल गिराउने गरी टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने बताए । उनले आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनैपनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पती तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने बताए ।

उनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रूपमा लिने व्यवस्थामा आयकर ऐन संशोधन गरी कम्पनीमा पुराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पतिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्शानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गरिएको बताए ।

उनले खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इकुटी फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई यो दफाले निरुत्साहित गरेको गुनासो आएकाले संशोधन गरिएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले यो व्यवस्थाले कम्पनीमा साविकको शेयरवाला नफेरिने तर साझेदारको पुँजीवृद्धि र शेयर यथावत रहने बताए ।

उनले ऐन संशोधनमार्फत कम्पनीमा नयाँ शेयर थपियो भने कर नलाग्ने व्यवस्था गरी नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको बताए । उनले कम्पनीमा नयाँ शेयरहोल्डरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिएको बताए । उनले अहिले कम्पनीले सो पुँजी लगानी नगरी ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्तिले लगानीमा हुने विचलन रोक्ने बताए । उनले साविकको व्यवस्थामा ४९ प्रतिशतसम्म सजिलै शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाले चलखेल भएको मान्न सकिने बताए ।

उनले भने,‘कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निर्सग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पतिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८को दफा ५७मा रहेको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भए । खास गरी साना स्टार्टप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इकुटी फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई यो दफाले निरुत्साहित गरेको गुनासो आएको थियो । साना कम्पनीले आफू पुँजीवृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनी बिक्री सरहको व्यवहार गर्नु र्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाई निजी क्षेत्रको रहँदै आएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था साविकको शेयरवाला फेरिँदैन । साझेदारको पुँजीवृद्धि र शेयर यथावत रहन्छ । त्यसमा नयाँ शेयर थपियो भने कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीमा नयाँ शेयरहोल्डरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिएको हो ।

शेयरको खरिद बिक्रिलाई होइन । साविकको शेयर खरिद बिक्री हुँदैन । कायम राखेर थप्ने विषय मात्रै राखिएको छ । कुनै पनि कम्पनीको पुँजीवृद्धि हुनु भनेको कम्पनीको क्षमता र कारोबार बढ्नु हो । भविष्यमा करको आकार कर बढ्नु पनि हो । अहिले कम्पनीले सो पुँजी लगानी नगरी ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसले गर्दा विचलन हुने प्रवृति पनि छ । साविकको व्यवस्थामा ४९ प्रतिशतसम्म सजिलै शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो ।

यसले उहाँ चलखेल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा केही वर्षभित्र सबै शेयर परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । कर छल्ने योजना हुन्छ भन्ने हो भने अहिलेसम्म कति कर यसरी छलि गरियो होला । यसको जवाफ पनि खोजि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा तथ्यसंगत छैन । दाबी गरे अनुसारको कुनै नियत वस कसैको पक्षमा भन्दा पनि समग्र कम्पनीमा पुँजीवृद्धिमा प्रोत्साहित होस भनेर गरिएको व्यवस्था हो ।

लगानीका लागि कर सम्बन्धि व्यवस्थामा केही लचिलो गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ ल्याइएको यो व्यवस्थाको बारेमा अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने गरी टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’

मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राखेको आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभामुखले आर्थिक विधेयक २०८१ माथिको दफाबार छलफलको लागि असार १६ गतेका लागि समय तोकेका छन् ।