काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा स्थानीय तहरुले संविधान र कानूनको उंलघन गरेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गैरेले संविधानले दिएको अधिकार र पालना गर्नुपर्ने कानूनलाई स्थानीय तहहरुले कायान्वयन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा संघीय सरकार प्रतिनिधि सभा,प्रदेश सरकार प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरुमा संविधानको परिपालना नगरेको बताए । उनले प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरुमा नीति निर्माण, बजेट निर्माणमा असङ्गति र अराजकता बढेको भन्दै सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लामो छलफल गरी विगतको परम्परालाई निरन्तरता जस्तै गरी बजेट पारित भएको बताए । उनले प्रदेशहरुमा प्रस्तुत भएर बजेट छलफलमा देखिएका विभिन्न परिस्थिति हेर्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ४३ स्थानीय तहमा बजेट पेश हुन नसक्नु राम्रो पक्ष नभएको बताए । उनले कतिपय स्थानीय तहहरुमा कुर्सी तोडफोड गर्ने अराजकता व्यवहार भएको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनले पुँजीगत खर्चमा भएको क्षमता,बजेटमा छनोटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा परम्परागत नै भएको बताए ।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा संघीय सरकार प्रतिनिधि सभा,प्रदेश सरकार प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरुमा देखापरेको संविधानको कार्यान्वयन र नीति निर्माणको क्षेत्रमा बजेट निर्माणमा देखापरेको असङ्गति र अराजकता छन् ।

त्यसको समाधान तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लामो छलफल गरी विगतको परम्परालाई निरन्तरता जस्तै गरी बजेट पारित गरौं । प्रदेशहरुमा प्रश्तुत भएर बजेट छलफलमा देखिएका विभिन्न परिस्थिति हेर्दा विरम्बनापूर्ण अवस्था छ । स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि ४३ स्थानीय तहमा बजेट पेश हुन सकेन ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा कुर्सी तोडफोड गर्ने अराजकता व्यवहार देखिए । विगतमा हामीले पुँजीगत खर्चमा भएको क्षमता,बजेटमा छनोटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जे देखिरहेका छौं । केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानून,संविधानको पालना,कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा र संघीय प्रणालीको आचरण व्यवहार,मूल्य मान्यतामा र देश र जनताको हितको पक्षमा जुन प्रकारका असङ्गती देखा परेका छन् । त्यसको समाधानको लागि सरकारले एक पटक नयाँ ढङ्गको बहसको आवश्यकता रहेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले कानूनको उल्लङ्घन गरे ।’

उनले केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानून,संविधानको पालना,कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा र संघीय प्रणालीको आचरण व्यवहार,मूल्य मान्यतामा र देश र जनताको हितको पक्षमा जुन प्रकारका असङ्गति देखापरेको बताए । उनले त्यसको समाधानको लागि सरकारले एक पटक नयाँ ढङ्गको बहसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।