काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आएपनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलव भत्ता,शिक्षा,स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानिकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसावले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भन्दा धेरै बजेट समानिकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताए ।

उनले समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने–बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रश्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको बताए । उनले राजश्व संकलनको आधारमा समानिकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजश्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने गरिएको दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमासमानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पर्याएको बताए ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भन्दा धेरै बजेट समानिकरण अनुदानमा जाओस् भन्ने हो । समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने बढाउने गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । समानिकरण अनुदान जति प्रस्ताव गरिएको छ । जुन प्रदेश र स्थानीय तहमा जाओस् । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमान योग्य बनाउन सकियोस् भन्ने नै सरकारको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

जति राजश्व उठेको छ त्यसकै आधारमा पठाउने हो । यो अनुमान हो । अनुमान अनुसार राजश्व नउठेपछि जति राजश्व उठ्छ त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको थियो । हामीले ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा हामीले समानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाएका थियौं । त्योबीचमा स्थानीय तहका गुनासाहरु पनि आए । अहिले बढाएर ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान स्थानीय तहमा पठाएका छौं । स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो होस् । धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत पनि छैन ।

आफ्नो स्रोत नहुने तर कर्मचारी तलव भत्ता,शिक्षा,स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई अहिले ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाएका छौं । अब सरकारले ९३ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत बनाउने काशिस गर्दैछौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानिकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउँछौं ।

ससर्त र विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना छ । सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा पठाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुसलता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन अनुसारको कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउने तर खर्च नहुने अवस्था रहेको बताए ।