काठमाडौं । योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले स्थापना गरेको पतञ्जली योगपीठले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गरेको स्वीकार गरेको छ ।

योगपीठले सूचना प्रकाशित गर्दै संस्थाले साविक काभ्रे जिल्लाको साँगा गाविसमा हदबन्दी छुटबाट खरिद गरिएको जग्गा सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्री गरेको स्पष्ट पारेको हो । २०६६ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषदको प्राप्त निर्देशनको अधिनमा रही जग्गा बिक्री गरेको योगपीठले जानकारी गराएको छ ।

सरकारको नीति, नियम र निर्देशनको अधिनमा रही जग्गा बिक्री गरेको योगपीठको जिकिर रहेको छ । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकममा थप लगानी गरी मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जग्गा खरिद गरेको योगपीठले जनाएको छ ।

जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम जग्गा खरिदका साथै विभिन्न ६ हजार स्थानहरुमा निःशुल्क योगशिविर सञ्चालन गर्दै आएको योगपीठले स्पष्ट पारेको छ ।

योगपीठले स्वस्थ्य, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्न काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका पतञ्जली आर्युवेद मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरी आर्युवेद स्नातक (बिएएमएस) सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।

यस्तै पोखरा पाल्पा, चितवन र स्याङजालगायत आर्युवेद प्राकृतिक चिकित्सासहितको वेलनेस सेन्टर सञ्चालन गरेको जानकारी योगपीठले दिएको छ ।

नेपालको कानुनको अक्षरस पालना गरी आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जिकिर योगपीठको छ । योगपीठले पञ्चकर्म सेवा, प्राकृतिक चिकित्सा र वेलनेस सेन्टर सेवा, विशेषज्ञबाट गरिवहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको जनाएको छ ।

यता हदबन्दी बढी जग्गा बिक्री गरेको पाइएपछि तीन निकायहरुले एक साथ अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पतञ्जलीको जग्गाको फाइल खोलेर अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएका थिए ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको जग्गा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । त्यति मात्र नभएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानविन थालेको छ ।

हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा पतञ्जलीलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियार, सिआइबी र लेखा समितिले एक साथ विस्तृत अनुसन्धान थालेका हुन् ।

२०६६ माघ १८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्व सरकारले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि पतञ्जलीले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुट्टी संवद्र्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्न हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो । यसबीचमा मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा ३ सय ५४ रोपनी जग्गा बिक्री भइसकेको छ ।

त्यसलगत्तै बनेपा नगरपालिकाभित्र पर्ने साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति चलाल गणेशस्थानमा पतञ्जलीले ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा अढाई महिना नबित्दै चैत ६ र २६ मा भूमिसम्बन्धी कानुन प्रतिकूल हुने गरी सरकारले २०६६ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जग्गा बेच्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।

हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्च पदस्थ अधिकारी संलग्न रहेका थिए । पछि गृहमन्त्रीसमेत भएका घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३ सय ५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको पाइएको छ । यस्तै पतञ्जलीका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको भेटिएपछि जग्गा किनबेचमा सरकारी अधिकारी र पतञ्जलीबाटै चलखेल भएको प्रष्ट देखिएको छ  ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ले उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न बर्जित छ । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरे सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

पतञ्जली भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित आयुर्वेद औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा २०६४ पुस २० मा दर्ता भई योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

नेपालमा यसको सबै कारोबारमा पतञ्जली नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहले काम गरेको पाइएको छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा पनि उनीमार्फत नै कारोबार भएको तथ्यहरूले देखाउँछ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ ।

तर, उद्योग, व्यवसाय, संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा दुरुपयोग भएमा वा सर्त विपरीत प्रयोग गरेको पाइए सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउन सक्छ ।

यो पनि :

पतञ्जलीको जग्गा अपचलन प्रकरण : तीन निकायको एक साथ अनुसन्धान, होला त दोषीमाथि कारबाही ?