मनसुन सक्रिय भएदेखि नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङजन्य विपद्बाट हालसम्म एक सय बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै सयौँ संख्यामा पशुचौपाया मरेका छन् । ठूलो भौतिक सम्पतीको हानी भएको छ ।

तर सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक काम गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयका साथ काम नगर्दा नागरिकहरु सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले यस वर्ष विगतको तुलनामा धेरै भारी वर्षा हुने आँकलन रहेको र असोजसम्म नै अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले यो अवधिमा सरकारले अहिले भएका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर एकीकृत अवधारणा बनाई काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारी ।

विपद्पछिको स्वास्थ्यमा आउने समस्यालाई मध्यनजर गरेर देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरु क्रियाशिल बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनले विपद्का घटनापछि आउने हैजा, झाडापखाला, टाईफाइडका समस्यालाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्न र आफ्नो प्रदेशमा केही भएको छैन भनेर ढुक्कका साथ बस्ने छुट नरहेको बताए । प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

केही दिन यता प्रकोपहरु आईरहेका छन्, यसलाई प्राकृतिक भन्ने कि नभन्ने ?

बाढी, पहिरोबाट जुन प्रकोप आईरहेको छ । यसलाई प्राकृतिक प्रकोप नै भन्नुपर्छ । यसमा हामीले अलमल नगरौं । यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।

यसको पहिलो नतिजा भनेको क्षति हो, क्षति कम गर्न वा यसको रोकथामका लागि के-के गर्नुपर्छ ?

प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बित्तिकै यसले ठूला दुई वटा पक्षमा असर गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा प्रकृतिलाई गर्छ । अर्को
प्राणीलाई गर्छ ।  हामीले भौतिक आँखाले देख्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरुद्ध घरहरु बगाइराखेको छ । यता भौतिक क्षति पनि भइराखेको  छ । यसलाई हामीले प्रकृतिको क्षतिको रुपमा हेरिनुपर्छ ‘प्राकृतिक संकट’ । अर्को यसले प्राणीमा संकट पारिराखेको छ ।  मिडियालाई नै हेरेर भन्ने हो भने ८०/८४ जना मृत्यु भइसक्यो । तर संख्या त हामीले प्राणीको पनि लिनुपर्‍यो नि । चौपायहरुको मृत्यु भइरहेको छ ।

अन्य जीवजन्तुहरुको पनि मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने सम्पूर्ण प्राणीमा पनि क्षति पुगिराखेको छ । यसले दुई वटा नै जोड्दा समग्र इको सिस्टममा नै संकट सृजना गर्ने हुन्छ । खास गरी हाम्रो जस्तो देश, त्यसमा पनि हाम्रो तराईको भूभाग, त्यहाँमाथि रहेको चुरे, महाभारत र हिमाल जुन यो हाम्रो जियोलोजिकल कम्पोजिशन भन्छौँ हामी । यदी हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रकृति र प्राणीलाई दिगो रुपमा असर गर्ने र मुलुकले भोलि एउटा थाम्नै नसक्ने संकटमा हामी पुग्न सक्ने देखिन्छ । किनकी हामी जुन जियोलोजिकल सिच्युएशन (अवस्था) मा छौं । नेपाल बसिराखेको छ । यो हिसावले अहिले नै हामी सजग भएर नीति, कार्यक्रम र अभियानहरु चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यदी हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रकृति र प्राणीलाई दिगो रुपमा असर गर्ने र मुलुकले भोलि एउटा थाम्नै नसक्ने संकटमा हामी पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रकोपलाई रोक्न त नसकिएला, न्युन गर्न सकिन्छ, यसमा हामी कहाँ-कहाँ चुकेका छौं ?

राज्यको हिसावले हेर्दाखेरी त हामीले नीति नै बनाउनु पर्‍यो । यो प्रकृति र प्राणीलाई असरबाट जोगाउनका लागि हाम्रो एकीकृत अवधारणामा नै चुक्यौँ हामी । आज बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या मैले हेर्नुपर्दा कुनै मिडिया पढेर त्यसको सूचना लिनुपर्ने देखिन्छ । यो त आउनुपर्ने कुनै सरकारी निकायबाट, सरकारी अथेन्टिक भ्वाईस भन्छ नि । सरकारको सूचना दिने निकायबाट यस्तो सूचनाहरु आउनु पर्दथ्यो । एकीकृत रुपमा सूचनाहरु आएर मिडियाले त्यसलाई विश्लेषणात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्दथ्यो ।

मैले बुझेको यो हो । यो किन भइराखेको छैन ? भन्दा एकीकृत रुपमा समग्र राज्य परिचालन हुने नीतिको अभावमा आज हामी एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय, एउटा विभागले अर्को विभाग, एउटा सरकारले अर्को सरकार, जहाँ बगिराखेको छ, त्यहीको सरकारको पो समस्या हो कि, जहाँ बाढीले असर गरिराखेको छैन । त्यहाँको सरकार चुप लागेर बस्नुपर्ने हो कि । खासगरी संघीयता आइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकैै भुमिकाको विषयमा वृहत छलफल आलोचनात्मक चेतसहितको छलफल गरेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो एकीकृत नीतिगत व्यवस्थाको कमीको कारणले आज हामी यो संकटलाई प्रष्टसँग बुझ्न सकेको अवस्थामा छैनौँ ।

तीन तहका सरकारहरु छन्, तर विपद्को समयमा गृह मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो अनुभुति हुँदैन तपाईलाई ?

सरर हेर्दा र अहिले अध्ययन खासगरी अघि नै मैले भनिहालेँ सरकारको एकीकृत नीति र एकीकृत संरचना व्यवस्थित रुपमा परिचालित नभएको अवस्थामा सबैले हेर्ने कतातिर छ भन्दा सिंहदरबारतिर रहेको गृह मन्त्रालय हेर्नेकुरा छ । तर हामीले यो देशमा संविधान आईसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाबाट सृजना भएका संवैधानिक अधिकारसहितका सरकारहरु छन् तीन वटा तहका । तीन वटै तहका सरकारले अरुलाई होइन, आफैँलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । र आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर अघि नै मैले भनिहाले कि अब सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई मात्रै हेरेर र उ नआउने बेलासम्म हामीले यो प्रकृति र प्राणीको क्षतिलाई हुन दिइराख्ने हो भने हाम्रो भुमिका के त ? यहाँ त नागरिकको भुमिका पनि छ ।

विपदमा सरकार कुर्नु भनेको पनि हाम्रो उदासिनता हो, जनताको उदासिनता हो । त्यसले गर्दा विपदबाट जोगिन जनताको तहबाट पनि सचेत हुनुपर्‍यो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्नुपर्यो । आज मेरो प्रदेशमा बाढी आएको छैन । मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाढी आएको छैन, मेरो यो समस्या होइन, अरु कसैको समस्या हो भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन है । यसो गरियो भने समग्रमा क्षति पछिको विवेचना बाहेक हामीसँग अरु केही रहँदैन ।

मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाढी आएको छैन, मेरो यो समस्या होइन, अरु कसैको समस्या हो भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन है । यसो गरियो भने समग्रमा क्षति पछिको विवेचना बाहेक हामीसँग अरु केही रहँदैन ।

यो प्रकोपको परीक्षामा हाम्रा यी तीन तहका सरकारहरु कत्तिको सफल भए ?

पहिला त फेरि पनि मेरो कुरा कहाँ रहन्छ भने केही महिना अगाडि काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलोमा लैजान चाहे । सिंहदरबार काठमाडौं वरीपरीको डढेलोको नजिकै थियो । गृह मन्त्रालय नजिकै थियो । संरचनाहरु नजिकै थियो । स्रोत पनि नजिकै थियो । त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरु पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो । तर जुन अलमल काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले देख्यौँ । त्यहीँबाट सिक्नुपर्दथ्यो संघीय सरकारले । त्यहीबाट सिकेर ओहो हाम्रो संरचनागत ऐक्यवद्धता चाहियो । र तदनुसारको मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुराको सिकाई र त्यसबाट कार्ययोजना बनाउने कुरामा चाँही संघीय सरकार चुकेकै देख्छु । यो आलोचना होइन, तथ्य नै हो ।

नेपाली जनताको घर बगाइराखेको छ । मृत्य भइराखेको छ । जीवजन्तुहरुको मृत्यु भइराखेको छ । समग्र एउटा मानवीय संकट र समस्या आईराखेको अवस्थामा यो आउँछ भन्ने कुरा त नयाँ कुरा होइन नि त । यो कुरा त हामीले असार भन्दा पहिले नै प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो एकीकृत प्रतिकार्य योजना खै त ? संघ सरकारलाई औँलो ठड्याइरहेको प्रदेश सरकारको प्रतिकार्य योजना के हो त आज ? जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो नि । मेरो सरकार सिंहदरबारबाट यहाँ आईसक्यो । कम्तिमा म सुरक्षित छु है भन्ने अनुभुति आज प्रदेश सरकारले पनि दिन सकिराखेको अवस्था छैन । उहाँहरुका उत्तरहरु होलान् । तर प्रश्न र उत्तर होइन, हामी एकीकृत रुपमा समाधानमा लागौं ।

अब रह्यो स्थानीयको कुरा । स्थानीय तहले आफ्ना जोखिमको योजनाहरु पहिले नै प्रतिकार्य योजनाहरु बनाएर आफ्नो तहबाट गर्नसक्ने कुराहरु गर्नुपर्छ । चौथो हिसावले हेर्दा समग्र समाजले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । समग्र समाजले पनि प्रश्न मात्रै गर्ने होइन, तीन वटै तहको सरकारलाई आज दोष मात्रै एउटा समाजको तपाई र म नै भनौं न । यहाँ कुरा गरिरहँदा हाम्रो भुमिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।

यो बाढी पहिरोपछि विशेष गरेर नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा अर्को चिन्ता विषय छ नी ?

बाढी र पहिरोसँग प्रकृतिले जुन संकट भोगिराखेको छ । यो कम हुँदै जाँदा मत्थर हुने, बाटाहरु खुल्ने एउटा सहजतामा जाने त भइहाल्यो । त्यो हुन्छ नै । तर त्यहाँ काम गर्ने निकायले निरन्तर रुपमा काम गरिराख्नु पर्छ । बाढी र पहिरोबाट जुन प्राकृतिक रुपमा क्षति भयो । त्यसमा निरन्तर काम गर्दै जाने र त्यसपछिको जुन मानवीय संकट आउनेछ । खासगरी महामारीको संकट चाहीँ विश्व अनुभवले, नेपालको नै पहिलाको अनुभवले हेर्ने होभने पनि बाढी पहिरोपछि जुन एउटा नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । बाढी पहिरोपछि सबैभन्दा पहिलो समस्या खानेपानीको हुन्छ । पानीको स्रोतहरुमा खलबली हुन्छ । पानीका स्रोतहरु दुषित हुन्छन् । र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ ।

तिनीहरुबाट दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । साथसाथै चौपायहरु र प्राणीहरुको मृत्यु र त्यसको शव व्यवस्थापनको कमीबाट पनि एउटा दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । समग्र हेर्नुभयो भने माटो दुषित हुन्छ, पानी दुषित हुन्छ । हावा दुषित हुन्छ । यसलाई निर्मलीकरण गर्ने प्रक्रियाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । अहिले खासगरी विद्युत अवरुद्ध हुँदा हामीले औषधि उपचारको क्रममा उपकरणको निर्मलीकरण गर्छौं । तर त्यसका लागि विद्युतबाट परिचालन हुने उपकरणहरु नचल्दाखेरी त्यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन्छ । भन्नाले स्वास्थ्य सेवाबाट दिने सेवाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । यी सबै अवस्था अवरुद्ध हुँदाखेरी जुन रोगहरु आउँछ हैजा, झाडापखाला, टाईफाइड ।

यी चाहीँ सिधा बन्ने रोगहरु भए । अब दुषित खानाबाट हुने फुड प्यवाईजनका कुराहरुदेखि त्यो खानाबाट पर्ने अन्य असरहरु र बाढी पहिरोबाट हुने मनोसामाजिक पक्षहरु, मानसिक रोगहरु । यी समग्रबाट हेर्दाखेरी एउटा भयावह स्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न । खासगरी यो बाढी पहिरो अहिले हेर्नुभयो भने जुन ८०/८४ वर्षको भन्दा बढी बाढीको बहाव भइराखेको छ । र त्यो अहिले तराईतिर गईराखेको छ भन्ने देखिन्छ । चुरे बगिरहेको छ । यो अवस्थामा अब हाम्रो ठूलो ध्यान चाहीँ पहाडमा क्रियाशील हुँदै तराईमा अलि बढी केन्द्रित भएर रोगको रोकथाम र उपचारमुलक कामहरु अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ढिलाई नगरी ।

हाम्रो हिजोका अभ्यास चाहीँ के छ ?

हाम्रो स्वस्थ्य सेवा प्रणालीहरु छन् । स्थानीय तहमा हेल्थपोष्टहरु, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवाहरु र जिल्ला अस्पतालहरु, प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालहरु र संघीय अस्पतालहरु उपचारात्मक रुपमा क्रियाशील हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि हामीे के गर्नु जरुरी छ भन्दा स्वास्थ्य संस्था त छन् । अब हामीले प्रकोप आइसकेपछी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार गर्ने हो कि, अब आउँछ भनेर तयार गर्ने हो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य शाखा चाहीँ क्रियाशील बनेर त्यहाँ चाहिने औषधिहरुको अहिलेदेखि नै व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यहाँ औषधिले मात्रै काम गर्दैन ।

कुनै ठाउँमा प्रकोप पनि भइहाल्यो भने चिकित्सहरुको अभाव हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कम्तिमा सयदेखि २ सय जनाको चिकित्सकहरुको एउटा र्यापिड रेसपोन्स टिम बनाउनु पर्यो । जहाँ चाहिन्छ, औषधि, मान्छे र उपकरणसहित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पठाउनु पर्यो । व्यवस्था त छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपतकालीन केन्द्र छ । प्रदेशसँग पनि छ । स्थानीय तहमा पनि नीतिगत रुपमा बनाउने भन्ने छ । तर त्यो नीतिको कुरा घोकेर बसेर काम भएन । अब त यसलाई क्रियाशील नै गर्नुपर्यो ।

संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपतकालीन केन्द्र छ । प्रदेशसँग पनि छ । स्थानीय तहमा पनि नीतिगत रुपमा बनाउने भन्ने छ । तर त्यो नीतिको कुरा घोकेर बसेर काम भएन । अब त यसलाई क्रियाशील नै गर्नुपर्यो ।

आज हाम्रो प्रश्न के हो भने प्रदेश स्तरमा हाम्रो बफर स्टक छ त ? कति छ त । यदि झाडापखाला हो भने हामीले यसको नियन्त्रणको लागि जीवनजलको स्टक कति छ ? भोलि यो बढेर १० लाख मान्छेमा झाडापखाला भयो भने चाहिने ५० लाख जीवनजल छ ? प्रश्न यो हो । सिटामोल छ त ? हाम्रा औषधि स्टक गर्ने केन्द्रहरु क्रियाशील छन् ? यदि छैनन भने हाम्रो खरिद प्रक्रिया कहाँ छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खरिद प्रक्रिया के हो ? झाडापखाला, टाईफाईड, विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगका लागि समेटने गरी एउटा प्याकेज त बनाउनुपर्यो नि । मेडिसिनका लागि मेडिसीन बैक बनाऔं । ह्युमनका लागि त्यस्तै बैंक बनाऔं । डाक्टर हामीले ट्रमाको उपचार गर्ने मात्रै पठाएर भएन । हामीलाई मनोचिकित्सक पनि चाहियो । डाक्टरहरुको पनि बैक चाहियो । साथसाथै हामीलाई पुँजीको बैंक पनि चाहियो । तीन वटै तहको वित्तीय स्रोत जुटाउने संस्थाहरुको पनि समन्वयको खाँचो छ ।

उद्धार राहतमा एकीकृत हुनुपर्‍यो , त्यसपछिको पुनःस्थापना प्याकेज पनि एकीकृत रुपमा जानुपर्‍यो भन्ने कुरामा तपाईको जोड हो

स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्यो । बजारमा फेरि कृत्रिम संकट पनि उत्पन्न हुनसक्छ । कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि यो आपूर्तिमा अभाव हुनसक्छ । औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने आज त्यही कारण देखाएर सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई छ सय रुपैयाँ पर्दैन भन्न सकिन्न नि । त्यसले फेरि राज्यको स्रोत त दोहन नै हुन्छ नि । अनि जनता बचाउने काममा हामीले खर्च गर्यौँ भन्ने अनि फेरि आर्थिक दुश्चक्रमा पुर्याएर अनि यो किन्न सकिएन, किन्यो भने मलाई राज्यको एजेन्सीले सोध्छ भनेर त्यो सही गर्ने व्यक्तिहरु पनि बिदामा बस्ने र यो खालको मानवीय संकट, समवेदनाप्रति वा जवाफदेहिताप्रति पनि अहिले नै छलफल गरेर तयार हुनुपर्छ । यसमा हामीले कुर्नुहुन्न । हामीलाई यस्तो विषयमा एक दिन पनि छुट छैन । यो समस्या हाम्रो दैलो अगाडि आईसक्यो ।

सरकारले गर्नुपर्ने के हो र नागरिक सचेत हुनुपर्ने के मा हो ?

समाधानको एउटा विधि भनेको समग्र सरकार र समग्र नागरिक समाज परिचालित हुनुपर्यो । सरकार परिचालित हुँदा औषधि बैंक, मानव स्रोतको बैंक र पूँजीहरुको बैकिङ गरेर एकीकृतरुपमा परिचालन गर्नुपर्यो । अब नागरिकको तर्फबाट विपद्मा निजी र सरकारी हुँदैन । समग्र देश नै सरकार बनेर परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो नै हिजो कोभिडले पनि हामीलाई सिकाएको हो । हामीले बुझेर अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब नागरिकको तर्फबाट विपदमा निजी र सरकारी हुँदैन । समग्र देश नै सरकार बनेर परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो नै हिजो कोभिडले पनि हामीलाई सिकाएको हो । हामीले बुझेर अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजी अस्पतालहरुले पनि अहिले इर्मेजेन्सी सेवाहरुलाई सुचारु गर्नुपर्यो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि यसका लागि आवश्यक सबै कुराहरु परिचालन गर्नुपर्यो । नागरिक संस्थाहरु, मिडियाहरुले चाहीँ एकीकृत सूचना प्रवाह गरिदिनु पर्यो ।

यतिखेर मिडियाले के भएन भन्ने मात्रै होइन कि कहाँ, कति भएन भन्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाहित गरिदिनु पर्यो । नागरिक समाज हामीसँग उपभोक्ता समूहहरु छन् । हामीसँग ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु परिचालित भइराख्नुभएको छ । अझ सक्रिय रुपमा परिचालित हुने । राज्यले पनि यसरी परिचालित भएका सबैलाई पनि सम्मान गर्ने परिपार्टीको शुरुवात गर्नुपर्यो । यतिबेला बन्दै गरेको नयाँ सरकारले पनि संकटको बेला क्रियाशील रहेका व्यक्ति, संस्था र उहाँहरुको कामलाई सम्झिएर हौसला प्रदान गर्ने काम गरोस् । यसरी हामी संयुक्त रुपमा मिल्यौँ भने सहज हुन्छ ।