काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले संघीय संसदले नै सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हाल सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यामा राजनीतिक दलहरु स्वयं हावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले त्यसका लागि निगरानी राख्ने काममा संघीय संसद आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समिति शुक्रवार बोलाएको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरु महेश आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संसदलाई जवाफदेही बनाएर मात्रै सहकारी संस्थाहरुमा हाल देखिएको वित्तीय अपचलनको समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले राजनीतिक दलहरु हावी हुँदा सहकारीमा वित्तीय अपचलन लगायतका समस्या देखिएको त्यसको समाधानका लागि संंघीय संसद आफैले कडा निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव बैठकमा दिएको सो विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

उनले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रसँग भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने राय पनि बैठकमा दिएको उल्लेख गरे । सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने कुरा पनि बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले राखेका थिए ।

सभापति थापाले भने, ‘यो विशेष छाननविन समितिको आधारमा होइन, संसदले, प्रतिनिधि सभाले लगातार र स्थायी रुपमा अनुगमन गर्नेगरी अगाडि बढनु पर्छ, त्यो जवाफदेहिताका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुझावको रुपमा आएको छ । यो सबै समग्र पक्षहरुमा हामीले छलफल गरेका छौं ।

यो सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक नेक्ससको बलशाली संलग्नता छ, नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाउने कुरामा यो नेक्सस बढी प्रभावी भएको देखिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि आएका छन । आजै मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । सहकारीहरुमा रहेको धितोलाई मध्यनजर गरेर ५ लाख भन्दा कम रकमको बचतलाई कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेबारे सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ ।

यो पनि हामीले गरेको छलफलको एउटा सकारात्मक पक्ष हो भनेर हामीले बुझेका छौं । सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड दिनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरुको सुझाव थियो । वित्तीय सहकारीले समस्या खडा गरेकाले यसलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उहाँहरुको भनाई थियो ।’

यसैबीच, सो विशेष समितिलेसहकारी सम्बन्धि कुनै समस्या भए जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई पनि अपिल गरेको छ । सभापति थापाले आफूले कुनै सहकारीमा वित्तीय अपचलन भए त्यसको जानकारी गराउन सबैलाई अनुरोध गरिएको बताए ।