काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी चाँडो दिइने बताएका छन् । शनिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो दिइने बताएका हुन् ।

उनले काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने अवस्था हुनुनहुने भन्दै काम सकेर बिल फछ्र्यौट गरिसकेकाहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्नेहरुको विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट गरेपछि भुक्तानी दिइने बताए । उनले जति छिटो विवरण संकलन हुन्छ त्यति नै छिटो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बताए ।

उनले भने – ‘निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको अवस्था भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै बढी छ । हाम्रो मन्त्रालयमा जम्मा दिनुपर्ने मध्ये ६० प्रतिशत हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिएका छौँ । काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने यो हुनुहुँदैन । काम नगर्नेका लागि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्यो ।

काम गर्नेहरुले, सबै बिल फस्र्यौट गरिसकेकाहरुले भुक्तानी पाउनुपर्यो । त्यसकारण हामीले अहिले त्यसको विवरण लिँदैछौँ । विवरण प्राप्त भइसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई पनि रिपोर्ट गर्छौं । त्यसपछाडी वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने कति रहेछ ? पहिलो चरणमा कति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि उहाँहरुको हामी भुक्तानी दिन्छौँ ।

एकदम छिटोभन्दा छिटो जति छिटो तलबाट वास्तविक रिपोर्ट आउँछ, त्यति छिटो उहाँहरुले भुक्तानी पाउनुहुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले विगतको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटलाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले आफूहरु पनि विगतको सरकारमा रहेको र आफूहरुले नै पारित गरेको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै हेरफेर नहुने बताए ।

उनले भौैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनाहरुपनि सय प्रतिशत कार्यान्वयन गराउन लाग्ने बताए । उनले सबै कार्यान्वयन नभए ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने – ‘गठबन्धन फेरिएको छ । यो गठबन्धन जुन बनेको छ, यसले स्थिरता दिन्छ भन्ने जनतालाई आशा पनि जागेको छ । विकास निर्माणका कामहरु तीव्र ढंगले हुन्छन् भन्ने आशा पनि जागेको छ । त्यसकारण त्यस्तो धेरै ठुलो परिवर्तन हुँदैन । तर पनि केही केही कुराहरु पुर्नविचार गर्ने भयो सरकारले भने, हिजो हामी त्यही गठबन्धनमा थियौँ । हामीले नै पारित गरेको बजेट भएको कारणले गर्दा स्वभाविक रुपमा ठुलो परिवर्तन हुँदैन ।

जति आयोजनाहरु छन्, त्यसलाई हामीले भरसक सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नेगरी लाग्छौँ । भएन भनेपनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’

उनले कानूनी अड्चन, वन र क्षतिपूर्ति लगायतका समस्याका कारण भौतिक संरचनाहरु निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । उनले निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समस्याहरु समाधान गर्ने बताए । उनले एक वर्षभित्र परिणाम दिनेगरी काम गर्ने पनि बताए ।