काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० को नाम आम सञ्चार परिषद् विधेयक राखिने संसदीय समितिमा सहमती जुटेको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल भएको थियो ।

सोही बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामलाई आम सञ्चार परिषद् विधेयक राख्ने सहमती जुटेको हो । समिति सदस्यहरुले मिडिया काउन्सिल नाम अंग्रेजीबाट भएको भन्दै नामलाई नेपालीकरण गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रश्ताव समेत हालेका थिए ।

बैठकमा बोल्दै पनि सदस्यहरुले सो नामलाई नेपालीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि नामलाई नेपालीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

यससँगै मिडिया काउन्सिल विधेयकको नाम आमसञ्चार परिषद् विधेयक राख्न सहमती जुटेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले घोषणा गरिन् । अब परिवर्तित नाम अनुरुप बाँकी प्रक्रिया अगाडी बढाउने उनले बताइन् । उनले विधेयकको नाम परिवर्तन गरेको नभई नेपाली भाषालाई जोगाउने उद्देश्यसहित नामको नेपालीकरण मात्रै गरिएको स्पष्ट पारिन् । विधेयकभित्रको विषयवस्तुहरु भने परिवर्तन नहुने उनको भनाई छ ।

उनले भनिन् – ‘भाषा जोगाउ भन्ने हिसावले नाम नेपालीकरण गरेको हो । आम सञ्चार परिषद् विधेयक नाम हुने भयो । त्यसभित्रको कन्टेन्टहरु परिवर्तन हुँदैन । नाम आम सञ्चार परिषद् राख्ने कुरामा सहमती जस्तै भयो । मुख्य रुपमा सञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी यो विधेयक आएको छ भन्नेमा बढीमात्रामा हल्ला छ । तर यो हुनुहुन्न । कुनै हालतमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने ढंगले यो विधेयक ल्याउनुहुन्न । नियमन सम्म हुनुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नुहुँदैन र सिफारिस समितिको सन्दर्भमा पनि समितिलाई मान्य छैन ।’

सभापति राईले सो विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी आएको भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको भन्दै कुनैपनि हालतमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नदिइने बताइन् । उनले सिफारिस समितिको सम्बन्धमा पनि समितिको असहमती रहेको भन्दै सो कुरा सञ्चारमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइएको बताइन् ।