काठमाडौं । सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधान ल्याएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागिएको भन्दै कुनैपनि हालतमा हदम्याद स्वीकार नगर्ने सांसदहरुको भनाई छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउनका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दामा कुनै समय सिमा राख्नु नहुने बताए । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेमा आम मानिसमा विद्रोह जन्मिने बताए । उनले भ्रष्टाचारको मुल जग नै नीतिगत निर्णय भएको भन्दै नीतिगत निर्णय र नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्न कुनै हदम्याद राख्नु नहुने बताइन् ।

उनले २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताइन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु नहुने धारणा राखिन्। निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिनु नहुने उनको भनाई छ । उनले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताइन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले नीतिगत निर्णयको नाममा कुनैपनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । उनले आयोगका आयुक्तहरु नै विभिन्न काण्डमा मुछिने गरेका भन्दै आयोगबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दिनु नहुने बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले देशको सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका बताए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।