काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने आदेश दिएका हुन् ।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो ।