काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरका घटनालाई कम गर्ने बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पछिल्लो समय खातामा पैसा नहुँदा पनि चेक काटेर दिने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारले उक्त संशोधन गर्न लागेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले बैंकिङ कसुरसम्बन्धि सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटनाहरुको अत्याधिक चाप भएकाले मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न न्याय निरुपन गर्ने निकायहरुमा समस्या भएको बताए । उनले चेक अनादरसम्बन्धी ऐनमा कडा नीति अपनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू रहेको भन्दै त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन खोजिएको बताए । उनले सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पछिल्ला दिनहरुमा बैंकिङ कसुरका घटनाहरु बढ्दै गरेको र विशेषगरी चेक अनादरका घटनाहरुले समाजलाई आक्रान्त पारेको अवस्था थियो । यी सबै अवस्थामा दृष्टिगत गरेर हामीले बैंकिङ कसुर वा सजाय ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने महशुस गरेर सरकारले बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

संसदबाट अहिले दफाबार छलफलका लागि समितिमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुटो विवरण पेश गरेर अन्य व्यक्तिहरुलाई धोका दिइ ठगी गरी सम्पति खाने हुदाँ पीडितहरु बढिरहेको अवस्था छ । सो कारण बैंकिङ सम्बनिध मुद्दाको कार्यान्वयन,अनुसन्धान,अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने अधिकारी र निकायहरुमा अत्याधिक कार्यचाप बढ्ने स्थिति देखापरेको छ ।’

उनले चेक अनादरका विषयमा दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचिमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको बताए ।