काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम घाटामा गयो भने ‘बेलआउट’ गरेर जमानी बसेर चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको एनसेल नाफा कमाउन आएको हो । टेलिकम र एनसेललाई बराबर हेर्न मिल्दैन । तर, बराबर हेर्नुपर्ने एनसेलको माग जायज छ । एनसेल बन्द हुँदैन बन्द भए उसैको कारणले हुन्छ । एनसेललाई मन्त्रिपरिषदले सहजीकरण गर्न सक्छ । तर एउटा मन्त्रीले सक्दैन् । एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्तामा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ हो यो ।

मन्त्री गुरुङले टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तालाई आधार मान्दा सरकार अझै निजी सेवा प्रदायक एनसेलमाथि अनुदार रहेको देखाएको छ । आउँदो भदौ १५ गतेभित्र शुल्क नबुझाए बन्द गर्ने नीतिमा सरकार रहेको देखिएको छ । देशको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पतन गराउन सरकार आफैं लागि परेको देखिएको छ । अनुमतिपत्र नविकरणमा सरकारले सहयोग नगर्ने छाँटकाटले यो कुरा स्पष्ट पार्दै लगेको एनसेल अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसका साथै एनसेललाई बन्द गराएर कुनै स्वार्थ समुहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको आरोपी एनसेल स्रोतको छ ।

सरकारको निरन्तर असहयोगले एनसेल एकपछि अर्को समस्याको जालोमा परेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मोबाइल सेवाबाट प्राप्त हुने एनसेलको आम्दानी घट्दै गएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला एनसेल सरकारी निकायको पेलाइमा परेको छ ।नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले पूर्वाधार विस्तारका लागि उपकरण आयातका लागि डलर सटही अनुमति रोकेको छ ।

टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनलले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई असारको पहिलो सातादेखि ब्यान्डविथ सेवा दिन बन्द गरेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेसन्सले एनसेललाई ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको हो ।

प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नगर्दा टाटालाई ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न नपाएको हो।

एनटिएबाट एनसेलले ६ महिनादेखि विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस पाएको छैन । ब्यान्डविथ काटिंदा ग्राहकको अत्यधिक चाप एनसेलको नेटवर्कमा पर्दा गुणस्तर खस्किएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा परिरहेको भन्दै डलर सटहीको सिफारिस गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस मागेको छ । बक्यौता नतिरेसम्म सुविधा नदिने अडानमा प्राधिकरण देखिएको छ ।

यसैगरी नियामक प्राधिकरणले २१ मेगाहर्ज प्रिक्वेन्सीमा पनि असहयोग गरेको आरोप एनसेलको छ । प्राधिकरणले अहिले २ अर्ब रुपैयाँ मागेको जनाएको छ । यसलाई किस्तावन्दीमा भुक्तानी दिन माग गर्दा पनि सहयोग नगरेको आरोप एनसेलको छ ।

एउटै ऐनबाट लाइसेन्स पाएकामाथि राज्यको विभेद

टेलिकम र निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल एउटै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बाट सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारको स्वामित्व भएको कारण नेपाल टेलिकमले राज्यबाट सुविधा पाइरहेको छ ।
तर, एउटै लाइसेन्सबाट सञ्चालन भइरहेको निजी क्षेत्रको एनसेल भने सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि विभेद गरेको छ । एउटै ऐनअन्तर्गत नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका हुन् ।

नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर पाँच वर्षपछि गत वैशाखमा बुझाएको छ । तर, सोही ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेको निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलमाथि नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवहार भने फरक छ ।

नियामक प्राधिकरणले एनसेललाई तत्कालै २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेको छ । नवीकरण शुल्क एकमुष्ठ नबुझाए ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लिने भन्दै तिर्न एनसेललाई दबाबमा राखेको छ । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सोही अनुरूप गएको वैशाखमा नेपाल टेलिकमले वैशाख २५ मा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । एउटै कानुन र लाइसेन्सबाट सञ्चालनमा आएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान खेल्ने ठाउँ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) दिनुपर्नेमा सरकारले एनसेलमाथि विभेद गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

भदौ ६ गते प्राधिकरणले पत्र पठाएर एनसेलले प्राधिकरणलाई जरिवानासहित सबै शुल्क बुझाउन भनेको छ । पत्रको जवाफ दिँदै एनसेलले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँका दरले ५ वर्षभित्र नवीकरण शुल्क सबै तिर्ने जवाफ फर्काएको छ । उसले पहिलो किस्ता प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । आउँदो भदौ १५ मा एनसेलको अनुमतिपत्र समाप्त हुँदै छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ ।

एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ । तर, सरकारले नविकरणको लागि सहजीकरण गरि दिने भन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख १९ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमाति पाएको हो । यस्तै एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेलले टेलिकम कम्पनीहरुले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउन यसअघि अनुमति पाइसकेको बताउँछन् । सुनौलो नेपालसँग कुरा गर्दै उनले पहिलो र दोस्रो लाइसेन्स नवीकरणमा टेलिकम कम्पनीले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउने सुविधा पाइसकेकाले एनसेलले सोहीअनुसार पहिलो किस्ता शुल्क बुझाएको हुनसक्ने बताए । प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दीमा तिर्न सुविधा दिएकाले यस पटक पनि पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

ऋण २७ अर्ब, २२ अर्ब आम्दानी घट्यो

पछिल्ला वर्षमा टेलिकम कम्पनीहरुको भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ । डाटाबाट हुने आम्दानीमा सुधार देखिए पनि व्यापार घट्दै गएको एनसेलको वित्तीय विवरणबाट देखिएको छ । एनसेलले दिएको जानकारीअनुसार दक्षिण एसियाका बंगलादेश र श्रीलंकामा टेलिकम बिजनेस बढेका बेला नेपालमा २५ प्रतिशत घटेको छ ।

आम्दानी र नाफा खुम्चिरहेका बेला सेवा विस्तारमा तीन गुणासम्म लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऋण भएका कारण एनसेलले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन नसक्ने भनेको छ ।

एनसेल आजियटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । गत वर्ष २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।२०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको छ ।

२०२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड २४ लाख, २०२० मा ४६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । सन २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२३ मा आइपुग्दा कारोबार घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

पाँच वर्षमा वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो।

सरकारलाई ३ खर्ब २० अर्ब कर

एनसेलले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै आएको जनाएको छ । स्थापनाकालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरु अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ ।

यो पनि :

सरकारको निरन्तर असहयोगले एकपछि अर्को समस्या झेल्दै मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल

बिजनेस खुम्चिन थालेपछि ओरालो यात्रामा नेपाल टेलिकम र एनसेल