काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैँ हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएकी छन् । बुधबार मन्त्रालयमा शिक्षाबिटका पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै छुट्टै ऐन हुने भन्दै सधैँ मन्त्रालयले निर्देशन दिइरहन नसक्ने पनि स्पष्ट पारिन् । उनले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने, सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी औंल्याइदिने भएकाले सधैँ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताइन् ।

उनले सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले नेतृत्व गर्नकै लागि पदाधिकारी बनाएर पठाएको भन्दै विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपको समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा राजनीतिक दलका शिर्ष तहका नेताहरुसँग छलफल गरेको बताइन् ।

उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको अवस्थालाई राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता नआउन्जेलसम्म मन्त्रालयले केही पनि गर्न नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले पनि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मापदण्ड त आफ्नो पनि बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि पनि म छलफलमा बस्दैछु । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यसमा हामी स्पष्ट पनि हुनुपर्छ । आफ्नो ऐन एउटा छ । उसको कानून छ ।

अनि हामीले जतिबेला पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने हो । सहयोग गर्ने हो । उहाँहरुले गर्नुभएको कामको निगरानी गर्ने हो । यहाँनेर कमी गर्नुभयो भन्नेकुराको इन्टर्नभेन गर्ने हो । तर जतिबेला पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्दैन ।

पदाधिकारीको दायित्व के हो ? जिम्मेवारी के हो ? भिसी किन चाहियो ? सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने हो भने भिसी किन चाहियो ? रेक्टर, रजिस्टार किन चाहियो ? डिन किन चाहियो ? विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो ? त्यो सबै भनेको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो नि त । उहाँहरुले नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरुसँग योजना हुनुपर्छ । अस्ति त्यही थ्रेट ठान्ने र आज उहाँहरुलाई नै साथी बनाउने कुराको जवाफ उहाँहरुले दिने हो ।’

मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षाको गुणस्तर, भवन, दरबन्दी, खेलमैदान, कम्पाउण्ड, शौचालय र खानेपानी नै अहिलेको बढी माग भएको विषय रहेको बताइन् ।

उनले दरबन्दीको कुरा अध्याधिक पेचिलो बनिरहेको पनि बताइन् । उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र छिटो एक दिनमै दिएपनि हुने तर ढिलोमा ५ दिन भन्दा पर जान नदिने गरी दिन निर्देशन दिएको पनि बताइन् ।