काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पुस्तकालय ऐन आवश्यक भइसकेको बताएकी छन् । शनिबार काठमाडौंमा सत्रौं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्न, राज्य र पुस्तकालय बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न ऐन आवश्यक भएको बताइन् । उनले सरकारले अहिले पुस्तक नीति प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन अझै केही छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले पुस्तकालय सम्बन्धी नीति, केही ऐन कानून र केही व्यवहारिक कुराहरु गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताइन् । उनले नयाँ किसिमको पुस्तकालयको अवधारणामा सरकारले काम गरिरहेको पनि बताइन् । उनले इ लाइबेरीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले पुस्तक नीति प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका छौँ । तर अझै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुसँग छलफल गरेर हघि बढ्नेछौँ । पुस्तकालय नीतिमात्रै होइन, हामीसँग ०६४ सालमा बनेको पुस्तकालय नीति त छ । त्यसलाई आजको सन्दर्भमा परिमार्जन गरी कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ ।

अब हामीलाई पुस्तकालय ऐन नै आवश्यक छ । किनभने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र राज्य र पुस्तकालय बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न ऐन आवश्यक छ । किनभने हामी संघीय शासन व्यवस्थामा छौँ । तीन तहको राज्य संरचनाको समन्वय र सहकार्यलाई पनि अघि बढाउनु पर्छ । पुस्तकालय भन्नेकुरा पुस्तकमा मात्रै सिमित छैन । हामीसँग हरेकसँग स्मार्ट फोन छ । इ.लाइबेरीको विकास गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री भट्टराईले पुस्तकालयमा लगाइएको लगानीको व्यवस्थित सदुपयोग गर्नका लागि पनि नीति नियमको आवश्यकता रहेको बताइन् ।