काठमाडौं । एउटै ऐनअनुसार अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएका टेलिकम कम्पनीमाथि सरकारले विभेद गरेको छ । निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडलाई लाइसेन्स नविकरण शुल्क किस्तामा तिर्न लागि १० प्रतिशत ब्याज तिराएको छ ।

एउटै ऐनबाट लाइसेन्स पाएको सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले विना ब्याज किस्तावन्दीमा नविकरण शुल्क भुक्तानी सुविधा पाएको छ । अघिल्लो साता बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेर नविकरण शुल्क बुझाउन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयले एनसेललाई झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको छ ।

एनसेलमाथि लगाएको ब्याजले सरकार निजी क्षेत्रप्रति अझै सकरात्मक नभएको स्पष्ट भएको छ । एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज तिराउने निर्णयले नेपाल टेलिकमलाई समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ । १० प्रतिशत ब्याजको विरुद्धमा कानुनी उपचारको खोजीमा गए अदालतले एनसेललाई ब्याज तिर्नुनपर्ने वा १० प्रतिशत ब्याज टेलिकमले पनि तिराउन सक्छ ।

सरकारले कानुन र नजिरलाई भन्दा पनि भीडलाई हेरेर गरेको निर्णयले पछि सरकार आफै संकटमा पर्ने संभावना त्यक्तिकै छ । एनसेललाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिएर नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिने सरकारी प्रयत्नले सरकारी लगानीकै नेपाल टेलिकमलाई भने अप्ठेरो पार्न सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

२०७६ मा २० वर्ष पुगेको नेपाल टेलिकमलाई सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ शुल्कमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गरेको थियो ।

सोही अनुरूप नेपाल टेलिकमले गएको वैशाख २५ मा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ शुल्क सरकारलाई बुझाएको थियो । पाँच वर्षको किस्तावन्दी सुविधा पाएको नेपाल टेलिकमबाट सरकारले ब्याज लिएन ।

कुल २० अर्ब तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरमध्ये एनसेलले जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ ।

आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको भन्दै एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा माग्दै प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ता भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको थियो । एनसलेले प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता म्यासेजिङ एप र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी ठूलो मात्रामा घट्दै गएको एनसेलले जनाएको ।

एनसेलले दिएको जानकारीअनुसार दक्षिण एसियाका बंगलादेश र श्रीलंकामा टेलिकम बिजनेस बढेका बेला नेपालमा २५ प्रतिशत घटेको छ । एनसेलको सिम प्रयोगकर्ता १ करोड ३० लाख छन् ।

एउटै कानुन र लाइसेन्सबाट सञ्चालनमा आएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान खेल्ने ठाउँ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) नदिएको गुनासो एनसेलले गर्दै आएको छ ।

भदौ ६ गते प्राधिकरणले पत्र पठाएर एनसेलले प्राधिकरणलाई जरिवानासहित सबै शुल्क बुझाउन भनेपछि पत्रको जवाफ दिँदै एनसेलले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँका दरले ५ वर्षभित्र नवीकरण शुल्क सबै तिर्ने भनेको थियो । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुन्छ । जसअनुसार पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारको स्वामित्व भएको कारण नेपाल टेलिकमले राज्यबाट सुविधा पाइरहेको छ । तर, एउटै लाइसेन्सबाट सञ्चालन भइरहेको निजी क्षेत्रको एनसेल भने सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि विभेद गरेको छ ।

एनसेलले आफूहरुलाई ब्याज लिने र टेलिकमलाई छुट दिने अवस्था आए त्यसविरुद्ध अदालत जाने मनस्थिति बनाइसकेको स्रोत बताउँछ ।

आम्दानी र नाफा खुम्चिरहेका बेला सेवा विस्तारमा तीन गुणासम्म लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऋण भएका कारण एनसेलले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन नसक्ने भनेको हो ।

एनसेल आजियटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । गत वर्ष २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । २०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको छ ।

२०२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड २४ लाख, २०२० मा ४६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । सन २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२३ मा आइपुग्दा कारोबार घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

पाँच वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।

यो पनि :

१० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरि एनसेलले पायो किस्ताबन्दी सुविधा, ब्याजले नेपाल टेलिकमलाई समेत असर पार्ने