काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गठन तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका १९ बुँदे काम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पुर्याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताए ।

माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।

अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो कार्य छिटो सम्पन्न होस् भन्नको निम्ति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शुभकामनासहित केही १९ वटा हाम्रो बुँदाहरुसहित हामीले प्रश्तुत गरेका छौं । यसको मुल सार चाहीँ के हो भने १८ वर्ष भईसक्यो शान्ति प्रक्रियामा देश अघि बढेको । तर संविधान बन्यो, सेना समायोजन भयो ।

तेस्रो जुन पक्ष थियो । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि । सत्य निरुपण तथा आयोग बेपत्ता व्यक्ति आयोगको काम सम्पन्न गरेर देशमा दिगो शान्ति मेलमिलाप कायम गर्ने काम बाँकि छ । त्यसैले यो काम अब जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ । यो कुनैपनि पार्टी विशेषको, समूह विशेषको यो होइन । त्यसैले हामी सबै मिलेर यसलाई सम्पन्न गरौं भन्ने हाम्रो पार्टीको मुख्य धारणा हो । र त्यही हामीले व्यक्त गरेका छौं । यसमा हामीले मुख्य सुझाव के दिएका छौं भने सहमती विना यो हुँदैन ।

किनकी हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट प्रकृतिको छ । यो एउटा पक्षले जितेको अर्को पक्षले हारेको होइन । हामी दुवैले एउटा सहमती गरेर आएको हुनाले त्यतिबेला द्वन्दरत दुई पक्ष थियौं । वास्तवमा ३ पक्ष थियो । राजतन्त्रलाई त हामी दुवै पक्षले मिलेर अन्त्य गर्यौं । त्यसबाहेक दुई वटा संसदवादी शक्ति र तत्कालीन माओवादी शक्ति नै अहिले राजनीतिका विभिन्न नाउबाट विभिन्न धारमा अहिले पनि छन् ।

त्यसैले यी दुई वटा शक्ति मिलेरमात्रै यो सम्पन्न हुनसक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै यसका निम्ति यो संक्रमणकालीन न्याय भन्दा मान्छेले कानूनी जस्तो कुरा मात्रै बुझ्छन् । यो कानूनी मात्रै कुरा होइन । यो राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया हो । त्यसैले यी आयोगहरु निर्माण गर्दाखेरी दलीय वा संकीर्ण सोचको आधारमा होइन कि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विश्वसनियता भएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरुको नेतृत्वमा यसलाई सम्पन्न गरिनु पर्छ । र, संक्रमणकालीन न्यायका जुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता छन ।

र अझ त्यो भन्दा अझ बढि यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै नेपालीहरुको मौलिक प्रक्रिया भएको हुनाले हामीले यसको नाम नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेका छौं । सत्यको अन्वेषण गर्ने, तथ्य पत्ता लगाउने, त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिने र पीडितहरुलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र गैर न्यायिक ढंगले त्यस्तो केही गतिविधि भएको छ भने त्यसलाई संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतनै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र अन्ततः मेलमिलाप कायम गर्ने, दिगो शान्ति कायम गर्ने र अगाडि बढने भन्ने हो ।

यीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर हामीले १९ सूत्रीय हाम्रा मागहरु प्रश्तुत गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्युले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्नुभएको छ । हाम्रो विश्वास के छ भने अव हामी कुनै पक्ष, विपक्ष नभनिकन यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्छ । सत्य निरुपण र मेलमिलाप भनेको सत्य आउनु पर्यो । युद्ध, क्रान्ति, परिवर्तन भनेको दुई पक्षको बीचमा द्धन्द्ध हुने क्रममा जानेर, नजानेर हत्या, हिंसा हुन पुग्छ ।

त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई एउटा अपराधिक ढंगले निजी स्वार्थको निम्ति भएको हत्या, हिंसा नभईकन राजनीतिक क्रान्तिकारी परिवर्तनको क्रममा दुईटा समूहबीचको द्धन्द्धको क्रममा भएको हुनाले त्यसलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्दछ । परम्परागत न्यायको, अपराधको परिभाषामा राखेर त्यसलाई हेर्न मिल्दैन । त्यसो भएकाले हुनाले यसलाई पुरानो न्यायिक प्रक्रिया, पुरानो अदालतबाट होइन कि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि नै आयोग बन्छ ।

त्यसैलाई न्यायिक अधिकार पनि हुन्छ । र त्यसैले निरुपण गर्नुपर्छ । र मेलमिलाप हुन्छ भन्ने हो । त्यसो हुनाले यसलाई केही मान्छेहरुले गिजोल्याएर र फेरी पुरानै प्रक्रियातिर फर्काउन खोज्छन । त्यो भनेको शान्तिलाई पूरा नगर्ने तरिका हो । त्यसरी चाँही जन उपयुक्त छैन । गत १८ वर्षले पनि त्यो पुष्टि गरिसक्यो । अहिले अलिअलि कानून छिद्रता त जहाँ पनि हुन्छ नि । तर मुख्यत राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने यसलाई मेलमिलापमा टुंग्याउन सकिन्छ ।’

माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको जिकिर गरे ।