काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आईतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको बताए । उनले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताए ।

उनले कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताए । उनले ऐ अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलिकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीगिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी,औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु अभाव हुन नहुने बताए । उनले सरकारले कडाईका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भएपनि छुट नदिने बताए ।

उनले चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख गरे ।