logo

२०८१ असोज ३ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, ३ असोज २०८१
  • समावेशी, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप हुन सकेन : उपसभापति वाग्ले

    समावेशी, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप हुन सकेन : उपसभापति वाग्ले

    224
    Shares
    समावेशी, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप हुन सकेन : उपसभापति वाग्ले

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले बलियो र सुदृढ संघीय सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो र सुदृढ संघीय सरकारको पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।

    उनले मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको भएपनि अझैपनि काम, कर्तव्य र अधिकारको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारका बीचमा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । उनले पालिकाहरुलाई एकीकृत गरेर ५०० वटाभन्दा कम स्थानीय तह बनाउनुपर्ने बताए ।

    प्रदेश तहमा भने समन्वयकारी र छरितो निकाय बनाउनुपर्ने उनले बताए । प्रदेश सभालाई गाउँपालिकाका सदस्यहरु रहेको विधायकी थलो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उपसभापति वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिमण्डल भने विज्ञहरुको बनाउनुपर्ने बताए ।

    उनले भने – ‘कुन काम प्रदेश सरकारले गर्ने, कुन काम स्थानीय सरकारले गर्ने भन्नेमा संविधानको स्प्रिट अनुसार काम गर्न सकेनौँ । अहिले फम र फङ्शनमा ठुलो ग्याप देखियो भन्ने कुरा आइरहेको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले १७९३ वटा फङ्सनलाई बाँडफाँट गरिएको छ । क्षमता चाहीँ कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीयमै एकदमै ठूलो ग्याप भएको हुनाले त्यसको स्प्रिट अनुसार भएको छैन । अहिलेको आम असन्तुष्टि पनि त्यही नै हो ।

    हाम्रो लाइन चाहीँ बलियो, स्वच्छ, सुदृढ संघीय सरकार होस् । स्थानीय पालिकाहरु अब ७५३ वटा पनि चाहिँदैन । ५०० भन्दा मुनिमै जाऔँ । धेरै पालिकाहरु मर्ज भएर आर्थिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ । समन्वयकारी, छरितो निकाय बिचमा रहोस् । माथि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मागेपछि तल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्यो ।

    विज्ञहरुको मन्त्रिमण्डल र प्रदेश सभाको रुपचाहिँ गाउँपालिकाका सदस्यहरु जो हुनुहुन्छ, त्यहीलाई नै विधायकी फङ्शन दिएर जाँदाखेरी अहिलेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । शासकिय स्वरुप, समावेशिता र वित्तीय संघीयता यि तिनवटै विषय असाध्यै महत्वपूर्ण छन् ।’

    उनले समावेशी, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप हुन नसकेको भन्दै यसप्रति धेरै प्रश्नहरु रहेका बताए ।

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend