काठमाडौं । सरकारले ७ सय ७६ मेगावाट क्षमताका आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । विद्युत विकास विभागले कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका आधा दर्जन आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । यसका लागि विभागले आयोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययनका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (इआइए) को काम अघि बढाउन लागेको छ ।

पहिलो चरणमा परामर्शदाता कम्पनीहरुबाट आशयपत्र (इओआई) माग्न लागेको विभागले जनाएको छ । आशयपत्रमा छनौट भएपछि विभागले राष्ट्रिय बोलपत्र आब्हान गर्नेछ । त्यसमा छनौट हुने कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने छन् ।

त्यसपछि छनौट हुने कम्पनीले विभागले प्रस्ताव गरेका आधा दर्जन आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (इआइए) को जिम्मा पाउने भएको छ ।

विभागले संभाव्यता अध्ययन र इआइए गर्न लागेका आयोजनाहरुमा बैतडीमा रहेको ४३.५ मेगावाटको घाटगंगा अर्धजलासय आयोजना, हुम्लामा रहेको ७३.८ मेगावाटको अपर लोती कर्णाली हाइड्रोपावर, आछम र दैलेखमा पर्ने १ सय १३ मेगावाटको अपर कर्णाली–बि अर्धजलासय आयोजना रहेको छ ।

यस्तै बैतडीमा रहेको १ सय १४.५ मेगावाटको सुर्नायागाड जलासय आयोजना, जाजरकोटमा रहेको १ सय ७६ मेगावाटको चेरा–१ जलासय र जाजरकोटमै रहेको २ सय ५६ मेगावाटको भेरी–२ अर्धजलासय आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र इआइए गर्न लागेको विभागले जनाएको छ । ६ आयोजना मध्ये २ जलासय र बाँकी ४ अर्धजलासय (पिआरओआर) आयोजना रहेका छन् ।

संभाव्यता अध्ययन र इआइएको काम सकिएपछि विभागले आयोजना बनाउन प्रतिस्पर्धाबाट दिने वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहायक कम्पनी बनाएर आयोजना बनाउन दिन सक्ने छ । संभाव्यता अध्ययनपछि आयोजनाको जडित क्षमता बढ्ने देखिएको छ ।

इओआईमा भाग लिने परामर्शदाता कम्पनीको ३० प्रतिशत योग्यता, अनुभव ६० प्रतिशत र क्षमता १० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ । इओआइबाट बोलपत्रमा भाग लिनका लागि न्यूनतम् ६० अंक ल्याउनु पर्ने विभागले जनाएको छ । इओआइमा छनौट हुने कम्पनीहरुबीच पुनः बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् ।