यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ । नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी पनि घरआँगनमा भित्रिसकेको छ । राजधानी बाहिरिने कहिले सडक सहज बन्ला भनेर कुरिरहेका छन् ।

यतिबेला सडक मर्मत तथा सुधारको काम धमाधम भइरहेको बताउँछन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । प्रस्तुत छ, आगामी दसैँसम्म राजमार्ग सञ्चालनको अवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको रणनीतिलगायत विषयवस्तु समेटेर मन्त्री दाहालसँग गिरएको कुराकानीको अंशः

भर्खरै मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्यो । यसले भौतिक संरचनाको पनि ठूलो भएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

यही असोजको ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटेका छन् । यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्राकृतिक विपत्तीबाट हामी आक्रान्त भएका छौँ । यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ । योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्रथामिता उद्धारको काम हो ।

अब करिबकरिब उद्धारको काम सकिएको छ । अझै पनि बिपी राजमार्गमा छ सय गाडीहरु फसिरहेको छ । सहचालक र ड्राइभरहरु गाडी रुगेर त्यही बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि जटिल खालका उद्धारका कामहरु हामीले गरिसकेका छौँ । अब विस्तापित भएकाहरुलाई पुनःस्थापना, मृतकका परिवारलाई राहतको कुरा छ । यी समस्याहरुको समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ ।

मुलुकका राजमार्गहरु यतिबेला लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, ती कहिलेसम्म बनि सक्लान् ?

बाढी, पहिरोबाट भौतिक संरचनाहरु नष्ट भएका छन् । पहिलो त हामीले लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ । कति सडकहरु भत्किए ? कति पक्की पुल तथा झलुङ्गे पुलहरु भत्किए भनेर लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म पाँच ओटा ठूलाठूला पुलहरु भत्किएका छन् । मुख्य पाँच वटा सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । ती सडकहरुको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडकहरु खोल्ने र अर्को पुनःनिर्माणको काम गछौँ ।

मुख्य पाँच वटा सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । ती सडकहरुको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडकहरु खोल्ने र अर्को पुनःनिर्माणको काम गछौँ ।

पुनःनिर्माणको काम अलि ढिलै होला । सडक खोल्ने काम चाहिँ चाँडो नै हुनेछ । यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ । किनभने नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक हामीले १३ गते नै एकतर्फी रुपमा खोल्न सफल भएका थियौँ । बिपी राजगमार्ग चाहिँ तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व–दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ । यसोहुँदा यसलाई निर्माण गर्नका लागि चाहिँ समय लाग्छ । त्यहाँ ड्राइर्भसन निकाल्न नै समस्या छ । यसोहुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दसैँ अगाडि खोल्न सक्दैनौँ होला । तर पनि प्रयत्न चाहिँ हामीले गरेका छौँ ।

नदीको बहाव कम हुने बित्तिकै ड्राइभसन खोलेर अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । यसका लागि बजेट पनि चाहियो । हामीलाई तत्कालै सडक खोल्नका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रकम आवश्यक पर्छ । देशभरिका अन्य सडकहरु निर्माण गर्न पनि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरेका छौँ । यसो हुँदा बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन । ठ्याक्कै यति समयभित्र बनिसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन ।

भनेपछि दसैँसम्म सबै राजमार्गहरु खुल्ने सम्भावना छैन ?

दसैँअगाडि कान्ति राजपथ खाल्नेछौँ । बिपी राजमार्गबाहेकका सडकहरु दसैँ अगाडि नै खोल्ने छौँ । रामेछाप जोड्ने जुन पुल भत्किएको छ, त्यो पुलमा चाँडै बेलिब्रिज लगाएर सञ्चालन हुनेछ । नेपाली सेनाले यो कामको जिम्मा लिएको छ । बेलिब्रिज लगाइसकेपछि रामेछापतिरको सम्बन्ध पनि स्थापित हुनेछ । तातोपानी जाने अरनिको राजमार्गलाई पनि खुलाउनका लागि लागेका छौँ ।

यसमा पनि बेलिब्रिज लगाएर बाटो खोल्न लागेका छौँ । यसले गर्दा तातोपानीबाट आउने अनि अत्यावश्यक आवश्यक समाग्रीहरु आइरहेका छन् । छ सय जति कन्टेनरहरु उतातिर अड्किएका छन् । तिनीहरुलाई पनि काठमाडौँतिर ल्याउनुपर्नेछ । बिपी राजमार्गको १२ किलोमिटरबीचको भागबाहेक वैकल्पिक मार्गहरु पनि खोल्नका लागि लागिपरेका छौैँ । सायद दसैँ अगाडि त्यति धेरै सहज त नहोला तर असहज पनि हुने छैन । असहज भए पनि राजधानीसँग देशका विभिन्न जिल्लाहरुलाई जोड्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ ।

जथाभावी रुपमा खनिएका सडकहरु, मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्तीहरु निम्ताइरहेका छन् ।

आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरु बढ्दै जाने भनिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने यहाँको लक्ष्य के छ ?

क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ । निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ । हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौँ । क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि बेठीक छ । यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थानहरु तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल हरनेछ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प पो रहेछ भन्ने वहस चलेको बेलामा सुरुङमार्ग थप विकासका लागि यहाँको रणनीति के छ?

सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छौँ । सबैभन्दा पहिले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछौँ । नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ । सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय वैकल्पिक मार्गहरु पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन् । खास भन्ने हो भने नागढुङ्गा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ ।

किनभने उतातिर रोकिएका गाडीहरु नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौँ प्रवेश गराएका थियौँ । यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न, वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ । तराई मधेश दू्रतमार्गमा त धेरै सुरुङमार्गहरु बनिरहेका छन् । अरु पनि सुरुङमार्गहरु बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ ।

रेलमार्गको चर्चा पनि छन्, त्यसको प्रगतिको अवस्था कहाँ पुगेको छ?

रेलमार्गका कुरा २०६६/६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो । तर अलि यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो । अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि वहश छ । पूर्व–पश्चिमको चार वटा सडकहरु त बनिसकेका छन् । हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका छन् । यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ ।

तर यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन । यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ । यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ । तर अहिले स्रोत र साधनको अभावका कारणले गर्दा तत्काल निर्माण गर्न कठिनाई छ । हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ । यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ । बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ ।

हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ । यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ । बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ ।

बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ । अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ । बर्दिवाससम्म पनि आउँछ । बार्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौँसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछौँ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ ।

यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरु के के छन् ?

यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको, लाइसन्स र एम्बुस नम्बर नै हो । हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो । ड्राइभिङ लाइसन्स हकमा चाहिँ यो प्रदेशको अधिकार हो । सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो । यातायतको सन्दर्भ चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । मेरो संयोजकत्मा एउटा समिति रहेको हुन्छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरु त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ । स्मार्ट लाइसन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ । गत शुक्रबार मात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआरकोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ ।

स्मार्ट लाइसन्समा सम्बन्धित व्याक्तिको वितरण हुनेछ । त्यसको लागि वितरणहरु पढ्ने उपकरण ट्राफिकलाई बाढेका छौँ । यसो हुँदा लाइसन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ । त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन् । त्यो महङ्गो पनि हुन्छ । हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिना चिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौँ । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ । प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ । र एम्बुस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ । त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।

सडक सुरक्षा अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ, सडक दुर्घटना रोक्नका लागि के काम भइरहेको छ ?

हामीले सडक सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिदै स्थिति के भइरहेको रहेछभन्दा अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ । सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाउका छौँ । यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ । यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सरक्षाको उपायहरु राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं । जनचेतनाका कुराहरु छन् । अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाहरुको पनि अध्यायन गर्नुपर्छ ।

ती दुर्घटनाहरु सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अलिलेसम्म के देखिएको छ भने सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन । चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । गाडीको जाँज गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन् । अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । गाडीको जाँज गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन् । अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दस अगाडि नै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिने भन्नुभएको थियो नि ! सम्भव छ ?

दसैँ त आउन लाग्यो । राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो मन्त्रालयले आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ । त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरुले तपाइँहरुकै रकमबाट दिँदै गर्नुस् भन्ने कुरा आएपछि हामीले अहिले रु साढे पाँच अर्ब भुक्तानी दिइसकेका छौँ ।

करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जति हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यो पैसा पनि नदिएकाले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरा मात्रै प्रचारमा आएको छ । बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केही समस्या भएको छ । तीन महिनाभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लागेपछि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छौँ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

भौतिक तथा यातायको क्षेत्रमा मन्त्रालयको प्रथामिकताहरु के के छन् ?

खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु । त्यसमध्ये नागढुङगा मुग्लिङ–पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछ, नारायणघाट–बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौँ ।

हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । मदनभण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ । उत्तर–दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडकहरु पूरा गर्नेछौँ । यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।