काठमाडौं । जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अस्थायी आवास निर्माणको काम कार्तिक मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अस्थायी आवास निर्माणको काम कार्तिक मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको हो ।

पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनको कार्य, अस्थायी आवास बनाउने विषयमा आजको बैठकले सबै कामहरु समयसीमा तोकेर नै अघि बढाउने निर्णय भएको पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार बैठकले कार्यकारी समितिको बैठकबाट सिफारिस भएको ७१ वटा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै ७१ वटा स्थानीय तहलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन समूहमा छुट्याइ अति प्रभावितलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख दिने कार्यकारी समितिले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ । बैठकले अत्यावश्यक सेवाहरु १५ दिनभित्रमा नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, अस्थायी आवासको निर्माणको काम कार्तिक मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

डिटेल ड्यामेज एसेस्मेण्ट (डिडिए) पनि तत्काल नै गरेर स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

उनले भने, ‘कार्यकारी समितिको बैठकबाट सिफारिस भएको ७१ वटा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । ७१ वटा स्थानीय तहलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन क्याटागोरीमा विभक्त गरेर अति प्रभावितलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख दिने कार्यकारी समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यो विषयलाई परिषद्ले अनुमोदन गरेको छ । जति पनि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनको कार्य, अस्थायी आवास बनाउने विषयमा आजको बैठकले सबै कामहरु समयसीमा तोकेर नै अघि बढाउने ।

तत्काल गर्ने भनेको विषयलाई समयसीमा तोक्नुपर्ने, परिभाषित गर्नुपर्ने भन्ने विषय उठ्यो । त्यहीअन्तर्गत रहेर अत्यावश्यक सेवाहरु १५ दिनभित्रमा नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, अस्थायी आवासको निर्माणको काम कार्तिक मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने । डिटेल ड्यामेज एसेस्मेण्ट (डिडिए) पनि तत्काल नै गरेर स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने, लगायतका विषयमा निर्णय भएको छ । अब विपद् प्राधिकरणसँग स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले अरु सम्पूर्ण निकायहरुले विपद् प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ ।

२०८० को कार्तिकपछिको १३ औं राष्ट्रिय परिषद्को बैठक पछि भएको विपद्जन्य घटना र त्यसपछि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनका सबै विषयलाई समेट्नुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले, प्रदेश र संघ सरकारले मिलेर काम गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बैठकले अब विपद् प्राधिकरणसँग स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण निकायहले समन्वय गर्नुपर्ने, २०८० को कार्तिकपछिको १३ औं राष्ट्रिय परिषद्को बैठक पछि भएको विपद्जन्य घटना र त्यसपछि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनका सबै विषयलाई समेट्नुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले, प्रदेश र संघ सरकारले मिलेर काम गर्ने निर्णय निर्णय भएको छ ।

बैठकले विपद्बाट मृत्यु भएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्ने साथै घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने, खोज उद्धार र राहतका सन्दर्भमा जति पनि सहभागी भए सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।