काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसदमा विचाराधिन संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै पारित गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार अपरान्ह सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो सय दिनको कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले सो आश्वासन दिएका हुन् । सो ऐनलाई छिट्टै पारित गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पुनः छलफललाई तिब्रता दिइएको र सकारात्मक सहयोग पनि पाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुप्ताले सो विधेयक छिट्टै ल्याउने आश्वासन दिए ।

उनले सो विधेयक संसदका आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा आफू रहेको पनि बताए । मन्त्री गुप्ताले सो विधेयक आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पनि दोहोर्याए ।

संसदका आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने बताए । उनले संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा राय लिने काम सकिएको र कानून मन्त्रालयका स्विकृति पाएपछि त्यसलाई पनि अघि बढाउने बताए ।

मन्त्री गुप्ताले भने, ‘निजामती ऐन हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । मलाई याद छ–तपाईंहरुले म पदभार ग्रहण गर्न आईरहेका बेला तल भर्याङ चढेको छैन निजमती ऐन कहिले आउँछ ? भनेर सोध्नुभएको थियो । त्यो दिन पनि मैले भनेको थिए–हामीले यो प्राथमिकताको विषय हो, हामी चाँडै ल्याउँछौं । निजामती ऐन ल्याउनका लागि हामीले राजनीतिक दलका उच्च तहमा पनि छलफलहरु अगाडि बढाएका छौं ।

सकारात्मक ढंगले छलफलहरु अगाडि बढेको छ । र उच्च तहका नेताहरुबाट पनि हामीले सहयोग पाईराखेका छौं । यो ऐन हामी अत्यन्तै चाँडो ल्याउँछौं । संघीय निजामती सेवालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल शुरु गरिएको छ ।

प्रस्तुत विधेयक आउने अधिवेशनबाट स्वीकृत हुनेगरी छलफललाई तिब्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारिक, अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय तहलाई थप सवल एवं क्रियाशील बनाउने गरी कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाभएको थप व्याख्या सहितको परिमार्जनको विषय समेटेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०४७ को संशोधन विधेयक मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको राय सुझाव प्राप्त गरी संशोधन सहमतीका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएइको छ ।

संशोधनमा अस्पष्ट भएका विषय, वडाको संख्या, सीमाना र केन्द्र हेरफेर, राजश्व अधिकारको थप स्पष्टता, कार्यपालिका बैठकको कार्यविधि, जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचन, प्रमुख–अध्यक्ष तथा उपप्रमुख–उपाध्यक्षको रिक्ततामा कार्य सम्पादन, स्थानीय तहमा पदाधिकारीको बैदेशिक भ्रमण, स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण, वडा अध्यक्षको रिक्ततामा कार्यवाहक वडाध्यक्ष हुने व्यवस्था मुख्य रुपमा समेटिएको छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी ५५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर) को व्यवस्था गरिएको छ ।’

मन्त्री गुप्ताले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड लागू गर्ने काममा पनि ढिलाई नहुने बताए । उनले सो मापदण्डको मस्यौदा सुझावका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यसको आउने बित्तिकै लागूगर्ने काम सरकारले गर्ने बताए । मन्त्री गुप्ताले आफूले निजामती कर्मचारी अस्पताल क्यान्सर रोगको उपचारको थालनी गरेको, निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेख डिजिटलाईज गरिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको ठाउँमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने व्यवस्था गरेकोलगायतका २५ बुँदे कामहरुको पनि वितरण सार्वजनिक गरे ।

उनले भने, ‘अब सरुवा मापदण्डको बारेमा मैले अघि नै भनिहाले–कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं । कानुन मन्त्रालयबाट राय आउन साथ यो पनि हामी तुरुन्तै लागू गर्छौं । निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट क्यान्सर रोग उपचारको थालनी गरिएको छ । राष्ट्रिय कितावखाना निजामतीको सेवालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी अनलाईन सेवाको विस्तार र पुराना श्रेस्तालाई डिजिटलप्रति बनाइएको छ । निजामती कर्मचारीको विद्युतीय अभिलेख सुरक्षित गर्ने काम भएको छ ।’

स्थानीय तहमा वडाको केन्द्र र सीमाना हेरफेर सहज तरिकाले सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिको पनि मस्यौदा तयार परिएको मन्त्री गुप्ताको सय दिनको मुख्य उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।