जलविद्युत लगानीकर्ता गणेश कार्की छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) को नेतृत्वमा पुगेको डेढ वर्ष भयो । डेढ वर्षको अवधिमा इप्पानले आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउनुका साथै नीतिगत लबिङमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ । बाँकी डेढ वर्षको कार्यकालमा अझ राम्रो काम देखाउने योजना अध्यक्ष कार्कीको छ । सरकारले साढे २८ हजार मेगावाटको महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत सहजीकरण आवश्यक भएको उनको ठम्याइ छ । साढे २८ हजार मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर सुनौलो नेपालले अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईँ इप्पानको अध्यक्ष हुनुभएको डेढ वर्ष भयो, यसबीचमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?

जलविद्युतको कुरा गर्दा नेपाल अहिले स्वर्णिमकालमा छ । २०७५ सालपछि थुप्रै कुराहरु रोकिएर बसेका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने एक किसिमको दुविधा थियो । त्यसपछि भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता भयो । हालसालै बंगलादेशसँग बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता पनि भयो । अबको दिनमा देशलाई साँच्चै नै समृद्ध बनाउने भनेको ऊर्जा नै हो । ऊर्जा विकासका लागि थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । मुख्यतः नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्पूर्ण विभागमा निरन्तर कोसिस गरिराखेका छौं । अर्को कुरा अब नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बनाउन ६१ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी चाहिन्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई समेटेर लानुपर्छ है भनेर हामीले सरकारलाई भनिराखेका छौँ । सँगसँगै जनता र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई समेत ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइराखेका छौँ ।

आयोजना बनाउन हाम्रो मात्र पैसाले नपुग्न सक्छ । संसारभरका निजी क्षेत्रलाई अबको लगानीको गन्तव्य नेपाल हो र ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ छ, आउनुस् लगानी गर्नोस्, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ भनेर हामीले सन्देश दिइराखेका छौं ।

आयोजना बनाउन हाम्रो मात्र पैसाले नपुग्न सक्छ । संसारभरका निजी क्षेत्रलाई अबको लगानीको गन्तव्य नेपाल हो र ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ छ, आउनुस् लगानी गर्नोस्, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ भनेर हामीले सन्देश दिइराखेका छौं ।

यहाँहरुको कुरा सरकारले कति सुनिराखेको छ ?

अहिले सरकारले हाम्रा कुराहरु सुन्न खोजेको देखिन्छ । किनभने संसदीय समिति, मन्त्रालय र विभागका साथै सरकारी निकायहरुले इप्पानको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ है भन्न थालेका छन् । हामीले निरन्तर आवाजहरु उठाइराखेका छौँ । तथापि कतिपय कामहरु भइसकेका छैनन् । हामीले उठाएका केही कुराहरु पूरा भएका छन् भने केही हुन सकेको छैन । प्रक्रियामा छ भन्दै गरेता पनि हाम्रा कुराहरु हामीले विभिन्न फोरमहरुमा बारम्बार उठाइराखेका छौँ । जसले गर्दा जनमानसमा इप्पान राम्रै संस्था रहेछ है भन्ने सन्देश दिन हामीले खोजिरहेका छौँ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालमा भएका सबै राजदूतावासदेखि लिएर विदेशी लगानीमा चासो राख्नेहरुलाई पनि ऊर्जा क्षेत्रमा केही न केही भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौँ ।

जलविद्युत लगानीकर्ताले अहिले भोग्नु परेका समस्याहरु के के हुन् ?

आउँदो सन् २०३५ सम्म विद्युत उत्पादन बढाएर २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने योजना सरकारले लिएको छ । लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सँगसँगै नेपाल भित्र खपत बढाइ बाँकी हुने बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेच्न खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) खोल्नुपर्छ । पिपिए रोकेर अब हामी कहिँ पनि पुग्दैनौँ । हामीलाई कुनै पनि आयोजना बनाउन लगानीको आवश्यकता पर्छ । लगानी गर्दै जाँदा हामीले केही पैसा बैंकबाट लिन्छौँ, केही मात्रामा हामीले स्वपुँजी (इक्विटी) हाल्छौँ र केही मात्रामा जनतामा साधारण सेयर (आइपिओ) बाट पैसा उठाउने चलन छ । आइपिओमा जानै पर्ने बाध्यता छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । डेढ वर्ष भइसक्यो ३५ वटा भन्दाबढी जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपिओ निष्कासनको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्न अनुमति नदिँदा लगानीकर्तालाई ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय आयोजनाहरु बन्न नसकेर रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । बाँकी पैसा आफैँले उठाएर हाल्न सक्ने स्थिति पनि छैन, बैंकले पनि त्यो पैसा हाल्न सक्यो भने मात्र बाँकी ऋण दिन्छु भनेको छ । त्यसले गर्दा राज्यको कारण थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु डुब्दैछन् । हामीले यो कुरा सरकारलाई बारम्बार भनिराखेका छौँ । अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिराखेका छौँ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा आइपिओे निष्कासन रोकिराखेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट अध्यक्षको जिम्मेबारी दिएर एक जना सहसचिवलाई पठाएको छ । त्यति हुँदा पनि जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपिओ निष्कासन स्वीकृति पाएका छैनन् । अध्यक्ष त छन् नि ! उहाँले काम गर्नपर्यो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ ।

अर्को कुरा हामीलाई नियमन गर्ने निकायहरु थुप्रै भइदिए । कसले नियमन गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । यदि साँच्चै नै ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गरेर अगाडि जाने हो भने देशलाई समृद्ध बनाउन यसको भूमिका छ भन्ने सरकारको बुझाई हो । सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई कसले र कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले हामीलाई विद्युत नियमन आयोगले नियमन गरिराखेको छ । त्योसँगैं धितोपत्र बोर्डले हामीलाई नियमन गरिराखेको छ, उसको आफ्नै नीति नियम छन् । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिन्छ ।

खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) को ९० भन्दा तल मूल्य पुगेका कम्पनीलाई आइपिओ जान नपाउने भन्दिएको छ । अर्को कुरा ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापक सेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरन नपाउने भन्दिएको छ । यस्ता खालका कुराहरु आइदियो भने भोलि यो क्षेत्रमा लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मुख्य समस्या हो । त्यसैले सरकारले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिनुपर्छ । निकास नदिने हो भने धेरै जलविद्युत आयोजनाको अवधि लम्बिएर परियोजना लागत धेरै माथि पुग्ने भएको छ । त्यस्तै, अर्को कुरा कोभिडले गर्दा समय लम्बियो । त्यसपछि अर्को लामो समयसम्म बैंकबाट पैसा नपाउने स्थिती थियो । रसिया–युक्रेन युद्धले तेल नपाउने स्थिती थियो । तपाईहरुलाई अहिले पनि थाहा छ, हामीले चाहेको जति विस्फोटक पदार्थ पाएका छैनौं । भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसको स्विकृति नै पाएको छैन ।

गत वर्ष डिसेम्बर पछि निर्माण सुरु भएका नयाँ आयोजनाहरुमा कसैले पनि विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पाएका छैनन् । तीन पटक बाढी आइसक्यो । बाढीले पुल र आयोजना नै बगाइदिएको छ । जसले गर्दा समयमा हामीले आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दा हामीले यो समयमा बिजुली उत्पादन गर्छौँ भनेर प्रतिवद्धता गरेको हुन्छ । विभिन्न कारणले गर्दा त्यो समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा बनाउन सकेको छैन् । उसले नसक्दा जरिवाना नलाग्ने, हामीले मिति सारिदेउ न भन्दा चाहिँ नसारिदिने । यसले गर्दा समयमा आयोजना नबन्ने पक्का भयो ।

बनिराखेका आयोजनाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार उसले साँवा ब्याज आफैँ तिर्नुपर्ने र ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिलाइज) गर्न नपाउने भन्ने रहेछ । बन्दै गरेका आयोजनाहरुलाई घरबाट लगेर ब्याज तिर्नुपर्ने स्थिती आयो, जुन ठूला परियोजनालाई सम्भव छैन । राष्ट्र बैंकलाई यो परिवर्तन गर्दिन पर्यो भन्यौ, कम्तिमा आरसिओडी भइसकेपछि सिओडी नहुनजेलसम्म ब्याजलाई पनि पुँजीकरण गर्नुपर्यो भन्दा होइन त्यो त आरसिओडी डेट तपाईहरुले थपेर ल्याउनु पर्यो भन्ने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई भन्दा राष्ट्र बैंकलाई भन्नुस् भन्छ यस्ता कारणले थुप्रै आयोजनाहरु रोकिएका छन् ।

हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका परिस्थितीले सिर्जना भएका कुराहरुलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जलविद्युत आयोजनाहरु बन्दै छन् । २०८५ सम्म विद्युत् उत्पादन नभएमा खरिद गरिने छैन भनेर लेखेको रहेछ । कतिपय कारणले त्यो समय सीमामा नसकिने स्थिती छ । बैंकले त त्यो आयोजनालाई पैसा दिँदैन । यदि साँच्चै नै ऊर्जाको विकास गर्ने हो भने चाँडो भन्दा चाँडो यस्ता खालका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका परिस्थितीले सिर्जना भएका कुराहरुलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जलविद्युत आयोजनाहरु बन्दै छन् । २०८५ सम्म विद्युत् उत्पादन नभएमा खरिद गरिने छैन भनेर लेखेको रहेछ । कतिपय कारणले त्यो समय सीमामा नसकिने स्थिती छ । बैंकले त त्यो आयोजनालाई पैसा दिँदैन । यदि साँच्चै नै ऊर्जाको विकास गर्ने हो भने चाँडो भन्दा चाँडो यस्ता खालका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

अहिले मन्त्रिपरिषदमा २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र पुगेको छ रे ! मार्गचित्र आयो, सरकारले उत्पादनको वातावरण पनि बनायो । तर, आजकै दिनमा विद्युत् ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपाली जनताले लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने पक्का छैन । एकतिरबाट सरकारले एउटा नीति लिएर आउने अर्कोतिरबाट रोकिदिने भयो भने नेपालमा ऊर्जा विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । २०३५ सम्म नेपालभित्र मात्र १३ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली खपत हुने भनिएको छ, कम्तिमा त्यति त उत्पादन गरौँ न ! नबेचौँला बिजुली तर हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्न सक्षम त हौँ भन्ने छ, त्यसको लागि सरकारले उचित वातावरण बनाइदिनु पर्ने हुन्छ ।

अहिले दुई ठूला दलको बलियो सरकार छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्दा उहाँ पनि ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू त झन् ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेर जानुभएको हो । अहिलेका ऊर्जामन्त्री, राज्यमन्त्री ऊर्जा बुझेका, निजी क्षेत्रलाई पनि बुझेका हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रसँग समस्या के छन् त ? वनका समस्याहरु कस्ता खालका छन्, वन वातावरणले कतिसम्म दुःख दिएको छ, जग्गाका समस्याहरु कस्ता छन् भन्ने बुझेसकेका मान्छेहरु आइसकेका छन् । तर, अहिले सरकार बनेको सय दिन कटिसक्यो नीतिगत सुधारहरु गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ ।

पहिले राजनीतिज्ञ ऊर्जामन्त्री हुन्थे भने अहिले त व्यवसायीक क्षेत्रको र त्यहाँमाथि पनि तपाईँहरुसँगै काम गरेको जलविद्युत् प्रवद्र्धक नै ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ । पहिला र अहिले काम गर्दा कति फरक पाउनु भएको छ ?

व्यवसायीले व्यवसाय बुझेको हुन्छ । शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामै हेर्नुस् न, ठूला ठूला व्यवसायीलाई ल्याएर जिम्मेवारी सम्हाल्न लगाएको छ । एलन मस्कलाई ठूलो मन्त्रालय दिने भन्ने हल्ला छ । व्यवसायीहरुले केही मात्रामा व्यवसाय बुझेका हुन्छन् । समस्याहरु के हुन् भन्ने आफूले भोगेको हुन्छ । समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझिसकेको हुन्छ । कतिपयलाई आएर मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दै उहाँहरुलाई त्यो बारेमा बुझ्नै समय लाग्छ । जसले गर्दा बुझेको मान्छे आउँदा धेरै सजिलो हुन्छ । सजिलो भन्दा पनि अब काम गर्नुपर्यो । बुझ्नु भएको छ, समस्या के छ भन्ने पनि थाहा छ । नबुझेका मान्छेलाई कसैले घुमाइदिन्छन् कि भन्ने डर हुन्छ, बुझेकालाई त सजिलो छ ।

९० मिनेट फुटबल राम्रो खेलेर मात्र हुँदैन, गोल जसले हान्छ नाम उसैको आउने हो । अहिलेको सरकार र मन्त्रीलाई इतिहासमा नाम लेख्ने दिन आउने अवसर छ । २८ हजार पाँच समय मेगावाट बन्दै गर्दा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत अन्य दातृनिकायहरुले पैसा दिन सुरु गरे भन्ने खालका समाचारहरु आउन थालेका छन् । नेपालका निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएन भने २८ हजार पाँच सयको यो परिकल्पना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर माननीय मन्त्रीज्यूहरुले सोच्दिनु पर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा गर्न नीतिगत समस्या समाधान भएन भने पूरा हुँदैन । यही चाल हो भने २०३५ सम्म होइन २०४५ सम्म पनि त्यो परिकल्पना पूरा हुँदैन ।

भिडियो हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

२०–२५ वर्षको इतिहासमा हामी भर्खर तीन हजार मेगावाटमा पुग्दैछौँ भने २८ हजार पूरा गर्नका लागि त समय लाग्छ । त्यसैले अब सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । २८ हजार पाँच सयको परिकल्पना पूरा गर्ने नै हो भने ऊर्जा मन्त्रालय शक्तिशाली हुनुपर्छ । जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबै कुरा त्यहिबाट हुने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

अहिलेको व्यवसायीक मन्त्रीबाट यो लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना छ कि छैन ?

हुन सक्नुपर्ने हो । किनभने, कतिपय कुराहरु मन्त्रीज्यूले मात्र गरेर पनि नहुने रहेछ । बलियो मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यो क्षेत्रलाई विकास नै गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेको हुनाले यो सरकारबाट पूरा हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएको देखिएको छ । विकासका एजेन्डाहरु लिएर जाँदा अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि विरोध गर्छन् भन्ने लाग्दैन । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई विकास नै गर्छु भन्ने छ । विकासभन्दा अन्य एजेण्डा त बिक्दैनन् । सबैले २०८४ भनेका छन् । तर, यो काम गरेँ भनेर २०८४ को चुनावमा जानुपर्यो नि ! त्यसकारण अब यो देशलाई विकास गर्ने भनेको ऊर्जाको क्षेत्र नै हो । थुप्रै समस्याहरु छन् यद्यपी समाधान गर्न नसक्ने खालका भने छैनन् । इच्छा शक्ति भइदियो भने यो तुरुन्तै समाधान हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई अब लगानी गर्ने भनेको ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेर पठाएको छ, उहाँलाई काम गर्न के कुराले रोकेको छ ?

सरकारले नयाँ अध्यक्षलाई काम गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्छ । गर्न नसक्ने हो भने जानु हुँदैन, त्यहाँ गएपछि गर्नेपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ । राज्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भएन भने त राज्य चल्छ भने बोर्डमा नियुक्ति गरेको अध्यक्ष मात्र नभएको हो नि ! अध्यक्ष त हुनुहुन्छ नि ! उहाँले काम गर्न सक्ने खालको वातावरण छैन भने त्यो बनाइदिनुपर्यो, होइन भने तुरुन्तै नियुक्ति गर्नुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थको कुरा गरेर कम्पनीको आइपिओ निष्कासनमा अंकुश लगाएको छ । यसरी साना साना कुरालाई समाएर अल्झेर बस्ने हो भने देश त विकास हुँदैन ।

नेटवर्थको कुरा कहाँबाट आयो ?

माननीय ज्यूहरुलाई तपाईहरु केही बुझ्नुहुन्न भन्न पनि मिलेन, केही बुझेरै त्यहाँ पुग्नुभएको होला । तर, कतिपय कुराहरु बुझाईमै गलत हो कि ! उहाँहरुको सल्लाहकारहरु त्यस्तो परे कि ! एउटा कानूनले आइपिओमा जानैपर्छ, १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर दिनै पर्छ भन्ने, अर्कोले नेटवर्थ ९० भन्दा तल भयो भने दिन पाइँदैन भन्ने । अर्को कुरा ऋण नतिरेसम्म कम्पनीको सेयर बेच्न पाइँदैन भनेको छ । कति ठाउँबाट बन्धक बनाउने भन्ने एउटा कुरा । अर्को कुरा हामीले आयोजना बनाउँदै गर्दा त्यति सेयर मात्र होइन केही भयो भने घरखेत बेचेर पैसा तिर्छौँ भनेर व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) दिएका हुन्छौँ । हाम्रा सेयरहरु ऋण नतिरेसम्म बैंकले बेच्न दिँदैन । बैंकले त्यत्तिकै नियमन गरिराखेको हुन्छ । यो नियमन कसले गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

एकवर्ष यता बोर्डका कारण कति आयोजनाहरुले आइपिओ ल्याउन पाएका छैनन् ?

३५ वटाभन्दा बढी आयोजना बोर्डमा गएर अड्किएको छ । कतिपय बन्दै गरेका आयोजनाहरु पनि त्यहि अड्किएर बसेका छन् । आइपिओ निष्कासन गर्न नपाएका बेला बैंकले पनि थप लगानी गर्दिएको छैन, जसले गर्दा आयोजनाहरुको लागत बढिरहेको छ । सरकारले यस्ता कुरालाई निकास दिनुपर्छ । आरसिओडी एक्सटेन्सन नगर्दिने, बोर्डका कुराहरु क्लियर नगर्दिने, आइपिओमा जानलाई फुकुवा नगर्दिने हो भने जलविद्युतको क्षेत्रमा विकरालस्थिती आउँछ । धेरै आयोजनाहरु एक वर्ष, दुई वर्ष बढ्दै जाँदा धेरै ब्याजले गर्दा लागत बढ्छ । जसले गर्दा भोलि जनताले डेभलपरहरुले प्रोजेक्ट महँगो बनायो भन्छन् तर ब्याजले गर्दा महँगो भएको भन्ने बुझ्दैनन् । सरकारले यस्ता कुराहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।

विद्युत् ऐनको विषयमा लगानीकर्ताहरु शान्त देखिएका छन् । सरकारले माग पूरा गरिसकेको हो ?

विभिन्न फोरमहरुमा हामीले हाम्रो कुराहरु उठाइराखेका छौँ । संसदमा पनि हाम्रो कुरा उठाइराखेका छौँ । माननीय ज्यूहरुलाई हाम्रा कुरा बुझाई पनि राखेका छौँ । विद्युत् ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपालका निजी क्षेत्र विस्तारै विस्थापित हुन्छन् । किनभने सय मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाहरु सरकारले सरकारी निकायहरुलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर दिनसक्ने, सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई टेन्डर बेगर जतिखेर पनि दिनसक्ने भनेपछि हामी यी दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । जसले गर्दा नेपालका निजी क्षेत्र विस्तारै विस्थापित हुने भन्ने कुरा उठिराखेको छ ।

अर्को कुरा पहिला नीति, ऐनमा प्रस्ट भइसकेका लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनेर लेखिसकेको छ । अब यो अवधि घटाएर ३५ वर्ष भनेर राखेको छ । नयाँ गर्नेलाई ४०/४५ वर्ष भनेको छ । ठीक छ, नयाँ प्रोजेक्टहरुलाई नदिनोस्, कम्तिमा गर्दै गरेका प्रोजेक्टहरु नयाँ ऐन नियमले असर नगरोस् । कुनै विदेशी आएर पनि अहिले भइरहेका नियम कानून बमोजिम लगानी गर्ने हो, भोलि बीचमा गएर ऐन परिवर्तन भइदियो भने उसको लगानी खेर जाने हुन्छ । कसैले विश्वास नगर्ने वातावरण बन्न सक्छ । पहिलेको ऐनमा ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स हुनेछ र त्यसपछि पनि सोही कम्पनीलाई दिन सकिने छ भनेर प्रस्ट लेखेको छ । सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह नै नगरी र राय नै नलिई बनाएका नीति नियमले दिगो लगानी गर्नेहरुका लागि समस्या पर्न सक्छ । देशलाई समृद्ध बनाउने नै हो भने लगानीका लागि सरकारले सरल उपायहरु गर्दिनुपर्छ नत्र भने लगानी आउँदैन भन्ने लाग्छ ।

बिष्फोटक पदार्थको समस्या समय समयमा बल्झिराखेको छ । यसको दिर्घकालीन निरुपण पनि हुन सकेको छैन, खासमा के कारणले रोकिराखेको हो ?

यसमा दुई वटा कुरा छ । जस्तो नेपालमा उत्पादन गर्ने अधिकार सेनासँग छ, उहाँहरुको क्षमता पुगेन । नेपालको माग जति छ त्यो अनुसार उहाँहरुले उत्पादन गर्न सक्नुभएन । अर्को कुरा बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई सामेल गर्दै जाँदा निजी क्षेत्रले यसलाई सहज ढंगले उत्पादन गर्न पाउने गरी वातावरण बनाउन सक्थ्यो । सेनाको निगरानीमा उहाँहरुको एरिया भित्र बसेर निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गर्न सक्छ । किनभने भारतमा पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिराखेका छन् ।

आजको विद्यमान स्थितीमा हामीले स्वीकृति लिनकै लागि नेपाल भित्रै ३ देखि ६ महिना लाग्छ । विद्युत् विकासदेखि फाइल फरवार्ड हुँदै ऊर्जा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनाको हेडक्वार्टरमा पुग्नुपर्छ र त्यसरी नै फर्किन्छ । त्यसमा पनि समय लाग्छ । त्यहाँबाट स्वीकृति लिइसकेपछि हामीले भारतीय दूतावासमा गएर स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामीले भारतबाट ल्याउन सक्छौँ । भारतीय दूतावासले अहिले यति धेरै डकुमेन्टहरु माग्न थालेका छन् कि आयोजनाको लगानीकर्ता को भन्नेदेखि लिएर कुन बैंकको लगानीदेखि मेसिन र देशको ठेकेदार कुन देशको भन्ने सूचना दिनुपर्छ । अर्को कुरा यी सबै दिँदा दिँदै पनि २०२४ सालमा नयाँ निर्माणधीन आयोजना दिएको छैन, पुराना कसैलाई थपिराखेको छ । सुरु भएका नयाँ आयोजना त नबन्ने नै भयो । हामीले यही कुरा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइ लबिङ गरिदिनु पर्यो भनेका छौँ । यो समस्याले गर्दा आयोजनाहरुमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ, समयमा नबन्न सक्छन् भन्ने कुराहरु गरिराखेका छौँ । हामी निजी क्षेत्रले पनि कोसिस गरिराखेका छौँ ।

चिनियाँ लगानी छ भन्ने आशंकाको आधारमा भारतले नदिएको हो ?

आशंका गर्न सक्छ उसले । तर, चिनियाँ लगानीलाई नदिने भन्ने उसको नीति हो भने लगानी भएका आयोजनालाई छुट्टै छलफल गरे मिल्यो नि त ! तर, चिनियाँ लगानी भन्ने होइन नेपाल सरकारका परियोजनालाई पनि दिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनालाई पनि त्यतिकै रोकिराखेको छ । निजी क्षेत्रले गरेका आयोजनालाई पनि रोकिराखेको छ ।

भारतबाट यसबारे के प्रतिक्रिया आएको छ ?

भारतबाट भन्दा पनि नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा गएर हामीले डकुमेन्ट पेस गर्ने हो । त्यहिबाट हामीलाई सोधपुछ गर्ने हो । पठाएका पनि होलान् । तर पहिला पहिला १०/१५ दिन एक हप्तामा स्वीकृत हुने चलन थियो, अहिले नौ महिना बित्दा पनि स्वीकृत नहुँदा बन्दै गरेका प्रोजेक्टहरुलाई ठूलो मार परेको छ । यसले गर्दा समयमा प्रोजेक्ट बन्दैन, लागत माथि पुग्न सक्छ । त्यसैले सरकारले गम्भीर भएर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणासँग यहाँहरुको भेट भएको थियो । उहाँले के भन्नुभयो ?

हामीले कुरा गर्दा यो बारेमा उहाँ सकारात्मक पाएँ । हामीसँगको छलफल पछि यति विकराल स्थिति छ भन्ने बुझेको थिइन भन्नुभयो उहाँले । त्यसपछि तुरुन्तै पार्टीमा पनि छलफल गर्नुभएको भन्ने म्यासेज पायौँ । सम्बन्धित निकायहरुलाई पनि कुरा गरेँ भन्नुभएको छ । तर, यति मात्र गरेर पुग्दैन, यसलाई फलोअप गरेर यो समस्या समाधान भयो भने ऊर्जामा मात्र होइन कि अन्य विकासका योजनाहरुमा पनि सहज हुन्छ । यदि भारतले दिएन भने हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । विकल्प भनेकै नेपालमै बिस्फोटक पदार्थको ठूलो उद्योग राख्ने हो । सरकार र सेनाले पनि सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यस कारण अहिलेको अल्पकालिन समधान भनेको नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गरेर आयातको वातावरण बनाउनु नै हो ।

मेन च्यानल भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो । त्यसैले उहाँले भारतीय राजदूतसँग, त्यति मात्रले नभए भारतमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भएन भने प्रधानमन्त्री स्तरीय छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला पनि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेर उहाँले धेरै पटक प्रयास गरेर निकास निस्किन खोजेको थियो । अहिलेको सरकारले पनि थोरै पहल गरिदिए समाधान हुने स्थिती छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ, त्यो पैसा फ्रिज भइराखेको छ । नयाँ आयोजना बनाउन र पुरानो आयोजनामा लगानी थप्न बैंकले कत्तिको सहजिकरण गरेको छ ?

आजको दिनमा अलिकति सहज जस्तो देखिन्छ । तर, हामीसँग नयाँ आयोजना पनि छैन । पिपिए भएर बसेका साना साना आयोजनाहरु मात्र छन् । बैंकहरुले हामी १० मेगावाटभन्दा साना प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनौँ भनिसकेका छन् । सरकारले १० मेगावाटसम्मको पिपिएका लागि लाइनमा बस्नु पर्दैन भन्ने, बैंकले प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनौँ भनेको छ । अब सरकारले पिपिए खोलेर ठूला आयोजना अगाडि बढाइदिनुपर्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा के छ भने धेरै प्रोजेक्टहरुको पिपिए भएर अगाडि बढिसक्या छन्, फाइनान्सियल क्लोजरमा हिँड्दै छन् तर आरसिओडी डेट सकिन लागिसकेको छ । बैंकले आरसिओडी डेट थपेर लेऊ अनि मात्र पैसा दिन्छु भन्छ । सरकारले आरसिओडीको म्याद तुरुन्तै थपिदिनुपर्छ । २०८४/८५ सालसम्म बिजुली किन्दिन भन्ने कुरालाई तुरुन्त थप गर्नुपर्छ र २८ हजार पाँच सय मेगावाट पूरा नहुँदासम्म छुट्टै नीति लिएर अगाडि बढ्यो भने सरकारको सपना पूरा हुन्छ, नत्र भने गाह्रो देखिन्छ ।

पिपिए खोल्नका लागि यहाँले पहल गर्नुभएको छैन ?

पिपिए खोल्नका लागि हामीले धेरै पटक कुरा त गरेका छौँ । योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि २८ हजार पाँच सयको मार्ग चित्र लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । ५/६ महिनाको छलफल पछि सरकार परिवर्तन हुँदा त्यो फेरि फर्कियो । पीपीए नखोली भारतलाई १० हजार मेगावाट कहाँबाट ल्याएर बेच्ने ? बंगलादेशलाई कहाँबाट बेच्ने ? नेपाल भित्रै पनि कहाँबाट खपत गर्ने ? हामीसँग लक्ष्य हुन्छ तर उत्पादन हुँदैन । उत्पादन हुन पिपिए खोलिदिनु पर्छ र अगाडि बढ भन्नुपर्छ । २८ हजार पाँच सय उत्पादन गर्नका लागि कम्तिमा पनि ३५ हजार मेगावाट जति पिपिए खोलेर अगाडि बढनुपर्छ अनि मात्र समयमा उत्पादन हुन्छ । कतिपय आयोजना पिपिए गरेर पनि निर्माणको चरणमा आउन नसक्ने स्थिती हुन्छ । कतिपय आयोजना वातावरणका कारण, वनका कारण पाँच/सात वर्ष पनि निर्माणमा जान नसकेका उदाहरणहरु छन् । २८ हजार पाँच सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य सँगसँगै अहिलेका नीतिगत समस्याहरु जति छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि सँगसँगै आउनुपर्छ ।

कतिपय आयोजना वातावरणका कारण, वनका कारण पाँच/सात वर्ष पनि निर्माणमा जान नसकेका उदाहरणहरु छन् । २८ हजार पाँच सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य सँगसँगै अहिलेका नीतिगत समस्याहरु जति छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि सँगसँगै आउनुपर्छ ।

यहाँ जलविद्युत् लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ, कहिलेकाँही गलत क्षेत्र रोजेँ भन्ने लाग्दैन ?

कुनै कुनै समयमा लाग्ने गरेको छ । यो राज्यले प्राथमिकता दिएको सेक्टर, राज्य विकास गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा विद्युत् भएन भने देशलाई विकास गर्न सकिँदैन भन्ने क्षेत्र पनि हो । यो सँगसँगै हामीले ऊर्जा मात्र उत्पादन गर्दैनौँ । कतिपय ठाउँमा बाटाघाटा, पुल बनाएर लगिएको हुन्छ । देश विकासमा सरकारलाई पनि सघाउँदै छु है भन्ने गर्व लाग्छ । तर, अहिले हेर्दै जाँदा यति धेरै समस्याहरु छन् । नीतिगत समस्याहरु पनि छन् । विद्युत् विभागले लाइसेन्स दिन्छ, हामी संभाव्यता अध्ययन सुरु गर्छौँ, तीन चार वर्षमा कति लगानी भइसकेका हुन्छन् एउटै प्रोजेक्टमा । चार वर्षपछि वनले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने त्यसको क्षति कसले ब्यहोर्ने ? एउटा उसले लगानी गरेको पैसा कसले ब्यहोर्ने भन्ने हुन्छ भने अर्को कुरा उसको तीन चार वर्षको समय खेर गएको हुन्छ । त्यसकारण सरकार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यी सम्पूर्ण समस्याहरुलाई समाधान गर्दै निजी क्षेत्र र नेपाली जनतालाई लगानी गरौँ गरौँ लाग्ने वातावरण बनाउने हो भने २८ हजार पाँच सयको मार्गचित्र सम्भव छ ।

यहाँले कति वटा आयोजना बनाउनु भयो र कति पाइपलाइनमा छन् ?

मैले भन्दा पनि साथी भाइ ग्रुप मिलेर बनाएका छौँ । अहिले हामी स–साना प्रोजेक्टहरु बनाउँदै छौँ । एउटा १० मेगावाटको छ । एउटा २१ मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । एउटा प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि क्षमता बढ्ने रहेछ । त्यसैको हकप्रद सेयर जारी गरेर अथवा त्यसैको सेयर धनीहरु मिल्ने हो भने धेरै ठूला आयोजना बनाउन सकिने रहेछ भन्ने लाग्यो । यही क्षेत्रमा २०÷२५ वर्ष बितिसक्यो, धेरै अनुभवी पनि भए । अब १०० मेगावाटको आयोजना बनाउने कि भनेर हामी लागि राखेका छौँ ।

अहिले हामी कास्की जिल्लामा १०० मेगावाटको एउटा आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । यो सुरुवाती अवस्थामै छ । साथीभाइको माया, विश्वास पाइसकेपछि हिजो साना काम गरिराखेका थियौँ, अब ठूलो पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने लाग्छ । सिंगटीले १०० मेगावाटभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट पनि बनाउने क्षमता राख्छ । तर, अहिले सिंगटीले ६०/७० प्रतिशत राख्ने र बाँकी सर्वसाधारणमा पनि जानुपर्यो, अन्य साथीभाइले पनि पैसा हालेर १०० मेगावाटको बनाउने कि भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ । सम्भवतः वित्तीय भयो तर सिंगटी हाइड्रोले अन्य थुप्रै कुराहरु सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सकिएको छैन । त्यो सकिएपछि मात्र पैसा लगानी गर्छ ।