काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने बताएका छन् । बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु प्राधिकरणको कानूनी कर्तव्य भएको बताए । सरकारको निर्णय पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छ, अब हामी सो अवधिभित्र बक्यौता उठाउँछौं, १५ दिन भित्र बक्यौता नतिरेमा फेरि कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं ।’

उनले १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने बताए।

‘हामीले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ, त्यसलाई मान्न हामी बाध्य छौं, तर अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयको पनि हो,’ उनले भने ।

यसअघि पनि तीन पटक लाइन काटेकोमा सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप जोडिदिएको र अहिले पनि जोडिदिएको उनको भनाई छ ।

प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएकामध्ये २८ बाहेक अन्य उद्योगीले नियमित महसुल तिरिरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठूला घरानाका उद्योगले महसुल नतिर्दा ग्राहकले पनि शुल्क तिर्न गाह्रो मानिरहेको बताए ।

ठूलो मात्रामा रहेको बक्यौता समयमै नउठे प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नै खराब हुनसक्ने खतरा औँल्याउँदै उनले भने, “ठूला औद्योगिक घरानाको लाइन जोड्दै जाने, तर न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्नेको लाइन काट्दै जाँदा महसुल संकलन घट्दै गएको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।”

प्राधिकरणले खपत अनुसारको बिल उद्योगलाई दिएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशकले अहिले प्रिमियम शुल्क मात्रै उठाउन खोजिएको जानकारी दिए । विद्युत् नियमन आयोग बाहेक अन्यले बिल ठिक होइन भन्न नमिल्ने जनाउँदै उहाँले बिलमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायमा जान उद्योगीलाई बाटो खुला रहेको बताए।