काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा बिजुली लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निदेशन दिएको छ । आयोगले मंगलबार पत्राचार गर्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई भनेको हो ।

प्राधिकरणले बक्यौता महशुल बुझाउन मंसिर १२ गतेसम्म समय दिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता तिर्न नमान्ने २८ उद्योगको फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेपछि नियमन आयोगमार्फत निर्देशन दिएको हो । आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न चार बुँदे पत्र पठाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उद्योगको लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको बताए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउञ्जेल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उनले बताए।

बक्यौतमा समितिको निर्णय नआउन्जेल लाइन नकाटन भनेको आयेगका अध्यक्ष धितालले सुनौलो नेपालसँग भने । बक्यौता महशुल उठाउन हरेक प्रक्रिया अपनाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुला भएको उनले जानकारी दिए ।

आयोगले टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सत्य तथ्य विवरण प्रमाण संंकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कार्यादेशसहित मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको जनाएको छ ।

समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा प्राधिकरणलाई समेत विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसर हो भन्ने यस आयोगले महसुस गरेको छ। तसर्थ माथि उल्लेखित व्यहोरालाई मनन् गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय नगरेसम्म लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले प्राधिकरणले पठाएको बिल टिओडी मिटर अनुसार ठीक भएरनभएको अध्ययन गर्न र सच्याउन मंसिर २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट उठाउनु पर्ने विद्युत बक्यौता महसुल उठाउन सकिने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूहरुले उद्योगमा पठाएको बिल टिओडी मिटर अनुसारकै भएको पुनः दाबी गरेका छन् । बिललाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद भएपछि सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।

वितरण केन्द्रहरुबाट सम्बन्धित उद्योगहरुको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टि वान, टि टु र टि थ्री टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत ऊर्जाका आधारमा गणना गरिएको छुट बिल पठाइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले टाइम इन्टरभल रेकर्ड भने पनि लोडसेडिङ भएको समयमा दैनिक न्यूनतम् २० घण्टना बिजुली दिए नदिएको टिओडी रेकर्डमा हुने उद्योगीले जिकिर गर्दै आएका छन् ।

यो पनि :

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विलको अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले बनाए समिति

बिजुली बक्यौता महशुल तिर्न उद्योगलाई मंसिर १२ सम्मको समय, नतिरे लाइन काट्ने