काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाएर सर्वसाधारणबाट वाहीवाही कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विस्तारै संकटको भुमरीमा पर्दै गएका छन् । लोडसेडिङ हटाएको, नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र चुहावट घटाएको भन्दै कुलमान अझै लोकप्रिय छन् ।

तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता विषयमा सरकार र उद्योगीको एक मत हुँदा अबका दिनमा कुलमानलाई झनै समस्या पर्ने देखिएको छ । बक्यौता भुक्तानी असुलमा निरन्तर अडान लिएका कारण सरकारले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन धेरै कोणबाट प्रयास गरिरहेको छ । अझै पनि कुलमान, सरकार र व्यवसायीसँग एक्लै भिडिरहेको देखिन्छन् ।

गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर हेरेर १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुल गर्न निर्देशन दियो ।

मन्त्रिपरिषदको सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९ सय ८७ औं बैठकबाट बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र असूल गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगलाई पत्र पठाएर प्राधिकरणले मंसिर १२ गतेभित्र महशुल बक्यौता बुझाउन भन्यो । १२ गतेभित्र नबुझाए प्राधिकरणले उद्योगीलाई लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।

१२ गते आउनुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मंसिर ३ गते डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत प्राधिकरणले काटेको विलको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरे ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे भएको समिति गठन गरेका छन् ।

प्राधिकरणले पठाएको विलको अध्ययन गरी उद्योगले लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० घण्टा बिजुली पाएको वा नपाएको प्राविधिक अध्ययनका आधारमा समितिले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने छ ।

समिति गठन भएपछि विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई गत मंगलबार पत्राचार गरी उद्योगमा बिजुलीको लाइन बिच्छेद नगरी अन्य उपायबाट बक्यौता महशुल उठाउन निर्देशन दियो । आयोगले पठाएको पत्रको पहिलो दोसो प्यारामा सरकारको निर्देशन मान्नु विद्युत प्राधिकरणको ‘परम कर्तव्य’ भएको कुलमानलाई जानकारी गराएको छ ।

आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुलीको लाइन नकाट्न भन्न मिल्छ वा मिल्दैन त्यो अर्को वहसको विषय हो । बुधबार बसेको विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले आयोगको निर्देशन मान्दै उद्योगहरूमा बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको पत्रअनुसार वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर पैसा उठाउने तत्काल उद्योगमा बिजुली नकाट्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेपछि कुलमानले असन्तुष्ठी जनाएका थिए । त्यसलगतै कुलमानले वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्दै ३४ उद्योगहरुलाई घेरावन्दीमा पार्न विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरे ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्र पठाइ बक्यौता महशुल नबुझाउने ३४ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरी साधारण सेयर निष्कासन र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई सेयर रोक्का गरिदिन पत्राचार गरेका छन् ।

पवन गोल्यानको स्वामित्वमा रहेको प्योर इनर्जी लिमिटेडलाई पत्राचार गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकमबाट असूल गर्ने जानकारीका पत्र पठाएका छन् ।

यता कुलमानलाई तह लगाउन सरकारले छानविन गर्न न्यायिक आयोग गठनसमेत गरेको छ । कुलमानले पठाएको पत्रको राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कुन रुपमा लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, सरकार नै कुलमानविरुद्ध भएकाले ति निकायहरुले प्राधिकरणको अनुरोध कार्यान्वयन गर्ने संभावना कम छ । कतिपयले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पत्राचार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

एक महिनाबीच भएका घटनाक्रम हेर्दा सरकारले कुलमानलाई हटाउन खोजेको देखिन्छ । आफू पनि पछि नहट्ने संकेत कुलमानले गरेका छन् । एकपछि अर्को सरकारको निर्णयका कारण कुलमान समस्यामा पर्दै गएका छन् । सरकारले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर कुलमानलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ भने उद्योगी आफ्नो मिसनमा सफल हुँदै गएको देखिन्छ । कुरा स्पष्ट छ, अब कुलमानले ३४ उद्योगको बिजुली काट्न सक्दैनन् ।

पुस लागेपछि अर्को झड्का

कुलमानलाई पुस लागेपछि थप झड्का लाग्ने भएको छ । कुलमानलाई साथ दिँदै आएका विद्युत प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालकको पदावधी आउँदो पुस २ मा सकिदै छ । सञ्चालकद्धय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यको पदावधी सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सञ्चालक समितिमा अल्पमतमा पर्ने छन् । पुन नेकपा माओवादी केन्द्र र आचार्य नेकपा समाजवादीबाट सञ्चालक बनेका हुन् । यि दुईले कुलमानलाई साथ दिँदै आएका छन् ।

पुस २ पछि पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङ प्राधिकरणका सञ्चालक बन्नेछन् । उनीहरु सञ्चालक बनेपछि मन्त्री खड्का झनै बलियो हुनेछन् । मन्त्री खड्कालाई आफ्नो पक्षमा निर्णय लिन सहज हुने भएको छ भने कुलमान कमजोर बन्ने छन् ।

अहिले प्राधिकरणका अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्धय सुरेश आचार्य, दिनेशकुमार घिमिरे, भरतराज आचार्य, भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य र रत्नबहादुर ऐयर सञ्चालक छन् । कुलमानको कार्यकाल आउँदो साउन अन्तिममा सकिँदै छ ।

अधिकार कटौति हुनसक्छ

सञ्चालक समितिमा बहुमत पुगेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानको कार्यकारी अधिकार कटौति गर्न सक्छन् । उर्जामन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली परिमार्जन गरेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्ने संकेत पनि गरेका छन् ।

प्राधिकरणको विनियमावलीले विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको मन्त्री खड्काको जिकिर छ ।

सञ्चालक समितिले विनियमावली परिवर्तन गरेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकारी कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावलीले सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएकाले सरकारलाई समस्या भएको उनको भनाई छ ।

कुलमानको निरन्तर ‘च्यालेन्ज’

अहिले कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएका छन् । यता सरकारले पनि कुलमानलाई हटाउन विभिन्न बाटो खोजिरहेको छ । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन । किनभने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुलमानले सरकारलाई च्यालेन्ज गरिरहेका छन् ।

कुलमानले लाइन काट्ने विषयको निक्र्योल गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतको क्षेत्राधिकार मात्र भएको भन्दै सरकारलाई प्रशासनिक निर्णय नगर्न घुमाउरो पाराले चेतावनी दिएका छन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद सल्ट्याउन पहल सुरु भएको थियो । त्यसको नेतृत्व महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले लिएका थिए । महासंघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ थिए । जोशी नेतृत्वको टिमले कुलमानसँग एक चरण छलफलसमेत गरेको थियो । त्यसपछि मुरारकालगायत केही उद्योगीले चासो नदिएपछि अघि बढेन् ।

जोशीले महासंघमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता विवाद समधानको मध्यमार्गी बाटोलाई अघि बढाएको भए समस्या समधान भइसक्ने एक व्यवसायीले सुनौलो नेपाललाई बताए । तर, मुरारका लगायत व्यवसायी नै चासो नदेखाएपछि जोशी पछि हटेका थिए । एक व्यवसायीका अनुसार कुलमान र मुरारका दुबै एक अर्कालाई देख्न चाहाँदैनन् । दुबैबीच इगो यति बढेर गएको छ कि दुबैले एकअर्कालाई देख्न चाहादैनन् । दुबैको इगोले गर्दा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद बढेर गएको निश्कर्ष केही उद्योगीको छ ।

टिओडी मिटरको डाटा प्राधिकरणसँग छैन ?

विद्युत प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको डाटा रेकर्डमा नभएको जानकारी अदालतलाई दिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई २०८० भदौ १८ मा जानकारी गराएको पत्रमा शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको टिओडी मिटरको रेकर्ड कायम नरहेको जानकारी गराएको छ ।

यस्तै रिलायन्स र विद्युत प्राधिकरणबीच बक्यौता विवाद मुद्धा जिल्ला अदालत सुनसरी पुगेको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणको इटहरी वितरण केन्द्रले २०८० असोज १५ गते सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाएको पत्रमा टिओडी मिटरको नयाँ डाटाले पुरानो डाटाले प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डाउनलोड डाटा उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी गराएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण आफैले बिलिङ गरेको समयको टिओडी मिटरको डाटा नभएको जानकारी गराएको छ । यही कुरालाई आधार बनाएर अहिले उद्योगीले लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड फिडरको हकमा २४ घण्टा र ट्रंक लाइनबाट दैनिक २० बिजुली खपत भएको डाटा मागिरहेका छन् । खपत भएको प्रमाण दिए बक्यौता महशुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीले जानकारी गराउँदै आएका छन् ।

किनभने टिओडी मिटर डाटा नभएको जानकारी उद्योगीलाई छ । त्यसैले उनीहरुले प्रमाण मागेका छन् । यता कुलमानले पनि प्रमाण नदिइ एकहोरो बक्यौता मशुल बुझाउनु पर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

यो पनि :

लाइन नकाट्ने निर्णय बोर्डले गरेपछि कुलमान बने झनै आक्रामक, उद्योगहरुको बैंक खाता र आइपिओ निष्कासन रोक्न पठाए पत्र