मुलुकको कर प्रणालीमा समस्या देखिएको छ, तर यो दोस्रो कुरा हो । नेपालको कर प्रणालीलाई सिधै हेर्दा तीन वटा ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा भनेको करको दरमा पुनरावलोकन हो । समयअनुसार करका दरमा पुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको छ ।

कर तिर्ने कुरा करको दरसँग सम्बन्धित हुन्छ । करका दर उच्च भयो भने धेरै तिर्न पर्छ, दर कम भयो भने थोरै तिरे हुने भयो । यो करदाताको आर्थिक कुरासँग जोडिएको हुन्छ । आफ्नो बढ्ने बचतसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मान्छेले ख्याल गरेको हुन्छ ।

करको दर उच्च भयो भने मान्छे कर छल्नेतर्फ जान्छ । करको दर उच्च भएका बेला कर छल्यो भने त्यसबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय लाभ र कर छलेवापत हुने सम्भावित जरिवाना कम हुन्छ ।

दोस्रो भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेण्डलाई हेर्ने हो भने करको दरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले नेपालमा व्यक्तिलाई लाग्ने आयकरमा न्युनतम छुट दिनुको पनि कुनै तर्क छैन । अहिले व्यक्तिलाई पाँच लाख र दम्पत्तिलाई ६ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट छ । अहिले व्यक्तिगत आयकर पनि ३९ प्रतिशत भइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कर भनेर १ प्रतिशत लिइएको छ, त्यो अब बन्द गरिदिनु पर्छ । जुनबेला सामाजिक सुरक्षा कर भनेर सुरु गरिएको थियो, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान त्यो पैसा उठाइएको हो, अहिले यसलाई कर नै बनाइयो ।

परिवर्तन गर्नुपर्ने करको दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि हो । यसमा पर्ने दुईवटा दर अहिले अत्यधिक आवश्यक छ । विश्वका २८ भन्दा बढी देशले दुई वटा कर चलाउँछन् । यो किन आवश्यक छ भने बच्चाले लगाउने एउटा भोटोमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट, पाँच करोडको गाडी किन्नेलाई पनि १३ प्रतिशत भ्याट जुन सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले यो न्यायसँगत भएन ।

अर्को कुरा भनेको हाम्रो वर्गीय चरित्रलाई मिनिमाइज गरेर डिस्प्यारिटी कम गर्ने हो भने विलासिता जस्ता अनुत्पादक (अनप्रोडक्टिभ) वस्तुहरुमा बढी कर लगाउने अर्थात् अध्ययन गरेर अहिलेको १३ प्रतिशतलाई १७/१८ प्रतिशत बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै तल्लो दरलाई कम गरेर कति उपयुक्त हुन्छ त्यतिमा राख्ने ।

दुईवटा दर गरेर माथिल्लो दर अझै माथि लगिदियो भने राजस्वमा कमी हुँदैन । भ्याटमा अहिले एउटै दर छ र त्यसमा थ्रेस होल्ड छ । त्यो थ्रेस होल्ड हटाउनु पर्छ । थ्रेस होल्डले विकृति सिर्जना गरिदिएको छ । एउटै टेबुलको घर्राबाट अहिले पनि चार किसिमको बिल निस्किन्छन् ।

आउने स्रोत पनि अहिले फरक फरक हुन गएको छ । भन्सार पनि तीन/चार किसिमले आउँछ । भन्सारको दरलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भन्सार नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । करमा किन पनि सुधार आवश्यक छ भने अहिले तीन तहका सरकारले कर लगाउँछन् । जसले गर्दा करको संख्या धेरै भयो भन्ने मानसिकता छ । अर्को भनेको एउटा कर र अर्को करबीचको अन्तर सम्बन्ध अध्ययन गरिएको छैन ।

व्यवसाय कर भनेर स्थानीय तहले लगाउँछ अनि आयकर भनेर केन्द्रले लिन्छ । त्यो आम्दानीको आधारमा हो कि पुँजी लगानीको आधारमा हो ? कारोबारको आधारमा लिने हो कि, लोकेशनको आधारमा लिने हो ? त्यसको असर के हुन्छ, त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । तीन तहका सरकारका बीचमा करको हार्मोनाइजेशनमा छाता गाइड लाईन आवश्यक छ । यसरी सामान्य कुराहरुमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस :