काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बेल्ट रोड एन्ड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालले अनुदान मात्र लिने भनेपछि अड्किएको बिआरआई फ्रेमवर्कमा सहायता (एड) शब्द राखेपछि आज बिहान बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको हो ।

बेइजिङमा आज दिउँसो भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका नेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी लि छ्याङसँग मंगलबार बेइजिङमा भएको वार्तामा बिआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेन ।

त्यसबेला चीनले अनुदान नदिने, नेपालले कुनै पनि परियोजनामा ऋण नलिने अनुदान मात्र लिने भनेपछि बिआरआई फ्रेमवर्कमा कुरा मिलेको थिएन् । बिआरआई परियोजनामा अनुदान मात्र लिन राखेको प्रस्तावमा चीनले असहमति जनाएपछि त्यसको विकल्पमा अनुदानको सट्टा सहायता (एड) शब्द राखेर सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो ।

सहायता शब्द राख्ने नेपालको प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरेपछि अन्ततः बिआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति भएको हो । चीनले बिआरआईमा अनुदान अस्वीकार गर्ने भनेपछि नेपालले यसको विकल्पमा सहायता शब्दमा छलफल अघि बढाएको थियो । अनुदान भनेको सित्तैमा र एड भनेको सित्तै र ऋण दुबै अर्थ लाग्ने भएपछि यस विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो ।

यसअघि नेपालले आफ्ना तर्फबाट एक अलग्गै फ्रेमवर्क नै तयार पारेर लगेको थियो । प्रस्तावित फ्रेमवर्कमा चीनले बिआरआइ अन्तर्गत नै दिने सहयोग या परियोजना पनि अनुदानमा नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । हिजो राति अबेरसम्म नै त्यसमा सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो । तर, सहमति भएको थिएन । आज भने सहमति भएको र त्यसम हस्ताक्षर गरिएको हो । नेपालले सात वर्षअघि फ्रेमवर्कमा मात्र हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौतसँगै परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

यसरी सुरु भएको थियो बिआरआई

सि चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि उनले आफ्नो प्रभुत्व संसारभर जमाउन वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) परियोजना अघि सारेका हुन् ।

चिनियाँ लगानीमा विश्वभरि जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्न अघि सारिएको परियोजनालाई २०१५ बाट परिमार्जन गरी बिआरआई नामकरण गरिएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधार विकास निर्माण र अन्य क्षेत्र समेटिदै गएका हुन् ।

एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा अहिले बिआरआई परियोजना सञ्चालनमा छन् । बिआरआई अन्तर्गत चीनले विभिन्न मुलुकहरुमा १० खर्ब डलर बढी ऋण लगानी गरिसकेको छ ।

यता नेपालले सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआई फ्रेमवर्क मा आबद्ध भएको हो । नेपाल–चीनबीच २०१७ मेमा बिआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङ गएर बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आर्थिक विकास र अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बिआरआईको अवधि २०४९ सम्म छ । चीनको उदीयमान विश्वछवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चश्वको स्वार्थको एक कडीका रूपमा समेत अथ्र्याइएको बिआरआईमा हालसम्म नेपाललसहित १ सय ४७ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महँगो ब्याजदरलगायत कारण बिआरआईमार्फत चीनले उपलब्ध गराउने ऋण र लगानी निरन्तर ओरालो लागेको ग्रिन फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकले २०१६ मा मात्रै विभिन्न देशलाई सर्वाधिक उच्च ऋण लगानी गरेका थिए । बिआरआईको ऋणको ब्याज न्यूनतम साढे २ देखि पाँच प्रतिशतसम्म छ । जबकि विश्व बैंक, एडिबीलगायत अन्य दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज एक प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसमाथि कतिपय ऋण पछि अनुदानमा परिणत भएका छन् । बिआरआईमार्फत महंगो ब्याजमा ऋण लिन चीनले नेपाललाई प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

बिआरआईबाट ठूलो सहयोग लिएको पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पाकिस्तानमा चीनले बीआरआईमार्फत अर्बौं डलर ऋण लगानी गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा महंगो चिनियाँ ऋणको पासो सामना गरेका दुई मुख्य देश श्रीलंका र पाकिस्तान हुन् । यी दुबै देशको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो छैन । श्रीलंकाले त अरु कुनै उपाय नदेखिएपछि चिनियाँ लगानीको हम्बन टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिएको छ ।

पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिएको २८ अर्ब रुपैयाँ ऋणका कारण नेपाललाई पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । नेपालले २.७५ प्रतिशत ब्याजमा चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको छ । पोखरा विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन नभएका कारण आम्दानी गर्न सकेको छैन् ।

यो पनि :

‘एड’ शब्द राखेर बिआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति जुटाउने प्रयास

बिआरआई फ्रेमवर्कमा भएन सहमति : चीनले अनुदान नदिने, नेपालले ऋण नलिने