प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्दै ओलीले ताजा जनादेशमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको दाबी गरेका हुन् । 
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ,’ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

प्रतिधिसभा विघटनसम्बन्धी पहिलो रिट (०५१ सालको रिट नं २३०४) मा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य व पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिन्न’ भनी गरेको व्याख्या पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराएका छन् । त्यसैगरी संसद विघटनविरुद्ध २०५९ सालमा परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले ‘संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने र त्यसको औचित्य सार्वभौम जनताले जाँच्ने’ भनी फैसला गरेको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध गरी काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीको जिकिर छ ।

ओलीले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफको अंश यस्तो छ : 
म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनावद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।

योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आआफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा ससाना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।

संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।

संसदका केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकांक्षा अनुरुप विकासका कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेको विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।

संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।
पार्टी संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।

व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरिहने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।

मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।

स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेज भागी रहेको जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै सभामुख सापकोटाले संघीय संसदको सातौं अधिवेशनको तयारी भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुलाई ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसद उपरको हस्तक्षेप’ भएको बताएका छन् । 
‘त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना भावना अनुरुपसमेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकहरुको दावी संविधान बमोजिम नै देखिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएको उनको दाबी छ । 

राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुरुप नै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति तय गरिएको हो ।’