काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । सरकारले सिवाकोटीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अघि बढाउदै छ । सरकारले शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो ।

शिवाकोटी समितिले अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पुनर्संरचना गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले ढिलाइ नगरी काम अघि बढाए एक महिनाभित्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स टुङो लाग्नेछ । अहिले स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्ेस हत्याउन व्यवसायिक घरनाबीच ‘कर्पाेरेट वार’ छ । बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।

शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । यि तिनवटै स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका व्यवसायीबीच कस्ले लाइसेन्स लिने भन्ने विषयमा अहिले कर्पोरेट वार भएको देखिन्छ । तीन वटै कम्पनीमा विभिन्न व्यवसायीक घरनाहरुको संलग्नता छ । स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रकरणमा बिचौलिया चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित संसदमा सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए ।

त्यसबेला धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेर निजी कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि : 

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स ‘कर्पोरेट वार’ले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई विवादित बनाउन सक्छ

अनुकुल व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न ‘कर्पोरेट वार’

नियामक निकाय कब्जा गर्दै बिचौलिया, अब बिमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंक !