काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको सत्ता सहकार्य भत्किएर शेरबहादुर देउवा र ओलीको नयाँ गठवन्धन बन्यो । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेर मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न दीपक खड्काको प्रवेश भयो ।

त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच असमझदारी बढ्दै गयो । पछिल्लो समय मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीचको अन्तरसंघर्ष छताछुल्ल भएको छ ।

पछिल्लो पटक मन्त्री खड्का र कुलमानबीचको असमझदारी झनै चर्केर गएको छ । जसले गर्दा विद्युत प्राधिकरण पनि कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । दुईबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानलाई तीन पटक स्पष्टिकरण सोधिसकेका छन् । उनले सोधेका दुई स्पष्टिकरणमा मन्त्रालयबाट उठाइएका तर्कहरु कमजोर हुँदा सरकारले उनलाई हटाउन सकिरहेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले गत कात्तिक १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुलमानलाई हटाउन प्रस्ताव लगेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली सकरात्मक नभएपछि मन्त्री खड्का पछि हटेका थिए । यसपाली कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेपछि मन्त्री खड्काले सचिव सुरेश आचार्यमार्फत कुलमानलाई किन नहटाउने भनेर स्पष्टकरण सोधेका हुन् ।

तर, मन्त्रालयका सचिव आचार्यले सोमबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसअघि दुई पटकको भन्दा सोमबारको स्पष्टिकरण कडा हुनुका साथै हटाउने नियतका साथ सोधेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले सोमबार कुलमानलाई ९ बुँदे स्पष्टिकरण पत्र थमाएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको अन्तरद्धन्द्धका विषयमा फेरि चर्चा सुरु भएको छ । मन्त्रालयले दावी गरेको सही हो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको विषयलाई आधार बनाएर सरकारले उनलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनेछ ।

परिस्थिति सामान्य देखिए सम्भवत एक सातापछि सरकारले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको कारण देखाएर हटाउन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । कुलमानलाई हटाउन विभिन्न रणनीति अबलम्बन गरेको सरकारले यसपाली बलियो कानुनी आधार फेला पारेको छ, त्यो हो कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको विषय । कुलमानले कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएर कानुनी रुपमा आफै कमजोर भएका छन् । जसले गर्दा यही आधारमा टेकेर मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई हटाउन बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रालयको दावीलाई आधार मान्दा कानूनी रुपमा कुलमान कमजोर देखिएका छन् र मन्त्री खड्का बलियो भएका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्कासँग असहमति बढ्दै गएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू असफल हुने डरले नै प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश नगरेको पनि हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । करार सम्झौतामा उल्लेखित अनिवार्य सर्तहरुको पालना नभएमा स्वतः रद्ध भएको मानिन्छ ।

मन्त्रालयको कुलमानमाथि यस्ता छन् आरोप

मन्त्रालयले सोधेको ९ बुँदा स्पष्टिकरण मध्ये १, ५, ६,७ र ९ नम्बरमा कार्यसम्पादन सम्झौताका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो बुँदामा मन्त्रालयले २०७८ साउन २५ गते निर्णयअनुसार सोही महिनाको २७ गते चार वर्षका लागि कार्यसम्झौता बमोजिम सर्तहरु लगायत व्यवस्था उल्लेख गरि नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।

नियुक्तिपत्रअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिपत्रको नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने, कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका मुख्य कार्यसम्पादन क्षेत्र (कि परफरमेन्स एरिया) र मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (कि फरफरमेन्स इन्डिकेटर) को अनुगमन र मूल्यांकन मन्त्रालयबाट हुने जानकारी घिसिङलाई गराइएको छ ।

स्पष्टिकरणको ५ नम्बर बुँदामा २०७८ माघ ५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक महिनाको भदौभित्र अघिल्ला आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सम्झाएको छ ।

भदौमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन १ सय १२ दिन बितिसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रगति विवरण पेश नगरी सम्झौता पालना नभएको आरोप कुलमानमाथि मन्त्रालयले लगाएको छ । आफूले उपलब्ध गराउनु पर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना नगरेको जिकिर मन्त्रालयको छ ।

बुँदा नम्बर ६ मा कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा नम्बर ९.१ म पेश गरेको कार्यसम्पादन विवरण उपर मन्त्रालयमा एक समिति गठन हुनेछ । मन्त्रालयले मागेको विवरण पेश नगरेर लापरवाही गरेको आरोप कुलमानमाथि लगाइएको छ ।

यस्तै मूल्यांकन गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्ध गरि सेवाबाट हटाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले कुलमानलाई भनेको छ ।

स्पष्टिकरणको ९ नम्बरमा कार्यसम्पादनसम्बधि मूल्यांकन विवरण पेश नगरेका कारण यथोचित मूल्यांकन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी कुलमानलाई दिएको छ ।

यसैगरी कुलमानले मंसिर ४ गतेको पत्रमार्फत विवरण पेश नगरेको स्वीकार गरेको र मन्त्रालयको समन्वयमा चाँडै विवरण पेश गर्ने लिखित जानकारी दिएको जिकिर मन्त्रालयले गरेको छ । सम्झौताको दफा १०.३ अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले तपाईंको नियुक्ति अन्त्य किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न मन्त्रालयले कुलमानलाई सोधेको छ र एक साताभित्र जवाफ दिन भनेको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको भुमिका विर्सिएर असहयोगीको भुमिका खेलेको आरोप मन्त्रालयले उनीमाथि लगाएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालय पुस ४ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको माइन्युटमा मन्त्रालयले गठन गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउन फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेर सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको आरोप पनि मन्त्रालयले लगाएको छ ।

यता कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले मूल्यांकन समिति गठन नगरेका कारण प्रगति विवरण पेश नगरेको बताए । सुनौलो नेपालसँग कुरा गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ‘सरकारले गठन गरेको समितिले विवरण माग्नुपर्नेमा समिति नै गठन भएन त्यसैले विवरण पेश हुन सकेन ।’ कानुनी आधार कमजोर भए पनि पछि नहट्ने संकेत कुलमानले गरेका छन् ।

यता विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद जारी छ । यसको तत्काल समाधान हुने संभावना देखिदैन् । यता प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको भन्दै सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँ करसमेत बुझाएको छ ।

उद्योगमा दैनिक १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । उद्योगको बिजुली काटेर ग्राहस्थलाई दिएको र मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भएको जिकिर उद्योगीको छ ।

कुलमानको चुनौति

बक्यौता भुक्तानी असुलमा निरन्तर अडान लिएका कारण सरकारले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन धेरै कोणबाट प्रयास गरिरहेको छ । अझै पनि कुलमान, सरकारसँग एक्लै भिडिरहेको देखिन्छन् । त्यति मात्र नभएर उनले सञ्चालक समितिको बैठकमा फरक मत राख्ने आँटसम्म गरे । विद्युत प्राधिकरणको इतिहासमा सम्भवत फरक मत राख्ने कुलमान मात्रै होलान् ।

अहिले कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएका छन् । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन ।

यसअघि पनि कुलमानले लाइन काट्ने विषयको निक्र्याेल गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतको क्षेत्राधिकार मात्र भएको भन्दै सरकारलाई प्रशासनिक निर्णय नगर्न घुमाउरो पाराले मन्त्री खड्कालाई चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

यो पनि :

कुलमान हटाउन सरकारको तयारी, ऊर्जा मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टिकरण

संकटको भुमरीमा फस्दै कुलमान ! पुसदेखि झनै गाह्रो