काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाटउन तयार थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमबार कुलमानलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका हुन् ।

घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले नबुझाएको कारण देखाएर स्पष्टिकरण सोधेका हुन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोतले सुनौलो नेपाललाई बतायो । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। उनलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन सचिव आचार्यले भनेका छन्।

सरकारको निर्देशन अटेर गरेको, मन्त्रालयले मागेका विवरण उपलब्ध नगराएको, मागेभन्दा फरक विवरण उपलब्ध गराएर मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको, मन्त्री खड्काले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहयोग नगरेको लगायत आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको तथा सञ्चालक समितिको माइन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषय उल्लेख छ ।

यो पनि :

संकटको भुमरीमा फस्दै कुलमान ! पुसदेखि झनै गाह्रो

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकमा पराजुली र केसी नियुक्त, कुलमान अल्पमतमा