काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएको दाबी गरेका छन् । आईतबार महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्द आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु १८ महिनाभन्दा अगाडि नै फछ्र्यौट हुने गरेको बताएका हुन् । उनले अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरु सबैभन्दा छिटो न्याय निरुपण हुने गरेको बताए । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दाहरु ७०० मात्र रहेको बताए । उनले जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएपनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या हुने गरेको बताए ।

उनले दुई वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको संख्या ३ हजार ६३९ मात्र रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा हुने ढिलासुस्तिको समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ वार्षिक प्रतिवेदन आजमात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाअनुसार यस आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरुको संख्या ४४ हजार ८११ र प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको छ ।

विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्यामा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा गम्भिर प्रभाव परेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फछ्र्यौट भएको जनाएमो छ । फछ्र्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको पत्रकार सम्मेलनमात्रमार्फत जानकारी गराइएको छ । सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको मान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।