काठमाडौं । भारतको जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन भएको विवरण बुधबार बुझाएको छ ।

जिएमआरले ढिला गरि वित्तीय व्यवस्थापनको विवरण बुझाएको लगानी बोर्डका प्रवत्ता तथा सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । जिएमआरले पेश गरेको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने उनले जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम समय भोली माघ ४ गते शुक्रबार सकिदै छ । जिएमआरको स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो कर्णालीको म्याद नथप्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।

सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डको म्याद थपको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि दायर भएको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । गत साउन २७ गते बोर्डले पत्र पठाएर जानकारी दिएको थियो ।

आफूले मात्र बनाउन नसकेपछि जिएमआरले गत भदौमा सतलज जलविद्युत निगम र ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) लाई साझेदार बनाएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन र सम्झौतापत्र संशोधनलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको ६०औं वैठकले भारतको जिएमआर इनर्जीले पेश गरेको नयाँ सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गत मंसिरको पहिलो साता स्वीकृत गरेको हो ।

जसअनुसार जिएमआर र सतलजको बराबर अर्थात ३४ ३४, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ र इरेडाको ५ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना बनाएको छ । सन्२०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रावधानअनुसार बहुमत स्वामित्व जिएमआरको हुनुपर्नेछ ।

जिएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन सेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव गत असोजको पहिलो साता लगानी बोर्डमा पेश गरेको थियो ।

१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जिएमआरले नेपाललाई १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो ।

पहिला ३ सय ९ मेगावाटको भए पनि पछि जिएमआरले क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाएको हो । आयोजना बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिस्पर्धाका क्रममा जिएमआरले निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जिएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही बेला अरुण तेस्रो बनाउने विषयमा सतलज र बोर्डबीच सोही समयमा पिडिए भएको थियो ।

यस्तो छ आयोजना

कर्णाली प्रदेशको अछाम, दैलेख र सुर्खेत भएर बग्ने कर्णाली नदीमा आयोजना रहेको छ । सन् २०११ अनुसार आयोजना बनाउन १ अर्ब १६ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको समय थपिँदै गएकाले लागत बढेको छ ।

अर्धजलासय पिआरओआर आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ सय केभी क्षमताको १ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाएर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बरेलीमा जोड्ने योजना रहेको छ । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तर (बूट) नीतिअनुसार आयोजनाको जिम्मा जिएमआरलाई दिइएको हो ।

आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ ३ किलोमिटर मात्र भएको र बढी ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने मध्ये ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न जिएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग एमओयू गरेको छ । आयोजना बनाउन स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सम्झौता हुन सकेको छैन ।

यो पनि :

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको म्याद दुई सातामात्र, जिएमआरले जुटाउला लगानी ?