विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गएको फाइल २ दिनदेखि ५ दिनभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा निर्देशन दिँदै सहमतिका लागि गएको फाइलहरु अड्किँदा काम ढिलो भएको बताए । समिक्षा कार्यक्रममा उनले जेठ १५ गते भित्र अन्र्तक्रिया गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरु सक्नका लागि पनि निर्देशन दिए ।
‘जेठको अन्तिम लागेपछि कार्यक्रममा जानको लागि हैरान हुन्छ, दिनमा तीन चारवटा कार्यक्रम हुन्छन्, त्यसले नतिजा पनि दिएको छैन र जनताले पनि पचाएका छैनन्’ उनले भने, ‘यस्तो काम रोक्ने गरी अघि बढ्न पर्छ ।’
कम्तिमा हप्तामा तीनदेखि चार दिन मन्त्री र सचिवलाई सँगै बसेर मन्त्रालयको काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे । पर्फमेन्स देखाउँ र प्रभावकारी रुपमा काम गरौँ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हाम्रो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट खर्चको अवस्था अहिलेसम्म सन्तोषजनक छैन, पफर्मेन्स गर्न लागौँ, बेरुजू फच्र्यौृट र शासकीय सुधारलाई पहिलो स्थानमा राखेर काम गरौँ ।’ सरकारले गरेका सन्धी, सम्झौता, दीगो विकासका लक्ष्य लगायतलाई ध्यान दिएर मानवीय विकासमा काम गर्न पर्ने अवस्था रहेकोसमेत उनले औँल्याए ।
आगामी माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने प्रदेश सभाको अधिवेशनमा नयाँ विधेयक र संसोधन गर्नुपर्ने ऐनपनि छिटो पेश गर्ने गरी तयारी गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । प्रदेश सभामा मन्त्रालयका विषयमा उठेका विषयहरु सम्बन्धित मन्त्रीले ढिलोमा एक हप्ता भित्र जवाफ दिने गरी तयारी गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
प्रदेश सभालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबै लाग्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘२०७७ सालपछिको सबै भन्दा प्रभावकारी र राम्रो यही अधिवेशन हुने छ । त्यसतर्फ लागौँ ।’
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले ऐन र नियमावलीमार्फत काम गर्नु पर्ने बताउँदै कार्यविधि र निर्देशिकाबाट काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए ।
प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयहरुले समयसीमा अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एकै पटक नियमावली र कार्यविधि ल्याएर काम गर्ने कुरा ठिक भएन, पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा लाग्नु पर्छ’ उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालयहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।’
समिक्षा कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।