काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले झण्डै डेढ वर्षअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को विषयमा दिएको मन्तव्यलाई लिएर अहिले विवादमा तानिएका छन् ।

२०८० असोज २८ र २९ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आयोजना गरेको नीति मन्थन वहसमा डा. खतिवडाले बोलेका भिडियो क्लिप सोही पार्टीका नेता तथा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बाहिर ल्याएपछि डा. खतिवडा विवादमा तानिएका हुन् ।

उनी अहिले विवादमा तानिएका मात्र हैनन् नैतिक संकटमा परेका छन् । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका बेला उनको भनाई सांसद श्रेष्ठले बाहिर ल्याएका छन् ।

डा.खतिवडाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्समा आर्थिक चलखेल भएको बताएका थिए । खतिवडाले नयाँ स्टक चाहिन्दैन भनेका बेला नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष थियो र नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकार थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो । तर, दाहालले रोकेका लाइसेन्स प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि बढाएका छन् ।

अहिले नियामक धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ । नीति मन्थनमा सम्बोन्धन गर्दै डा. खतिवडाले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट रुपमा बोलेका थिए ।

रास्वपाको नीति मन्थनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिदैन, पुरानोलाई पुनर्संरचना गरौं, २ सय ५० कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिदैन, मैले बुझेको भनेको स्टक एक्सचेन्जको प्रिपेड लाइसेन्स हो, यो रोक्न सक्नु हुन्छ भने रोक्नुस मलाई नयाँ स्टक चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको नेप्सेलाई पूर्ण रुपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।’

१५ महिनाअघि उनको सम्बोधन रास्वपाका नेता तथा सांसद श्रेष्ठले डा. खतिवडाको बोलेको भिडियो क्लिप फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् ‘अब, राज्यका आर्थिक संस्थाहरूसमेत कब्जा गर्ने बदनियतपूर्ण प्रयासहरूलाई सांगठनिक अपराधको स्वरूपमा हेर्ने कि नहेर्ने ?

 बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि नै सेटिङ 

लाखौं लगानीकर्ताको हित उपेक्षा गरी, नेप्सेलाई कमजोर बनाउँदै, तथा अदालत, अख्तियार र विधिको शासन अवहेलना गर्दै ल्याउन लागिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे हिजो रास्वपा संसदीय दलको बैठकले छलफल गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बजार प्रवद्र्धनभन्दा व्यक्ति विशेष र स्वार्थ समूहको इच्छामा आएको ठहर गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी गरिएको यो निर्णयको सदनमा विरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय अर्थ समितिमा फरक मत दर्ज गरिसकेको उनले जानकारी दिएका छन् । युवराज खतिवडाले ‘सक्नुहुन्छ भने रोक्नुस’ भन्ने सुझाव दिएको सन्दर्भलाई समेत मनन गरिएको उनले बताएका छन् ।

१५ महिनाअघि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेको कुराले अहिले सायद खतिवडालाई नैतिक समस्यामा पारेको हुनुपर्छ । त्यसबेला डा.खतिवडा राज्यको कुनै भूमिकामा थिएनन् । तर, आज उनी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने नीति बनाउन सुझाव दिने तहमा छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने सरकारलाई सुझाव दिने ठाउँमा डा. खतिवडा रहेका छन् । यद्यपि, बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

डा. खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार रहेका बेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जले लाइसेन्स पाउँछ कि पाउँदैन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठको छ । उनले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन नहुने र भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भनाइ कतिको कार्यान्वन हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले उनी अहिले नैतिक धरातलको कसीमा रहेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत भएका खतिवडाको १५ महिनाअघिको भनाई कार्यान्वयन गर्न अग्नीपरीक्षा हो यो । रोक्न सक्ने कि टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो ? उनको विचार हो ।

यता यही माघ ११ गते अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएसँगै धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्चेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ । त्यसपछि एक पटक बोर्डको बैठक बसे पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन् । २०८० पुस तेस्रो साता खाली भएकामा गत मंसिर दोस्रो साता आएर सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

दुई वर्ष अघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जोडबल गरेका थिए । प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका बेला २०८० पुस २० मा उनको कार्यकाल सकिएको थियो । उनी अध्यक्ष भएका बेला बोर्डले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन मागेको थियो ।

त्यतिखेर सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सूचना स्थगित भएको थियो । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

सिवाकोटी संयोजक रहेको समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने गरी दुई विकल्प दिएको थियो । अहिले सरकार दोस्रो विकल्पमा अघि बढेको छ ।

स्टक लाइसेन्स लिन ‘कर्पोरेट वार’

अहिले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि व्यवसायिक घरनाबीच ‘कर्पोरेट वार’ सतहमा देखिएको छ । बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नुपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।

शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र क्याप्टेन तथा मिडिया व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ ।

यी तिनवटै स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका व्यवसायीबीच कसले लाइसेन्स लिने भन्ने विषयमा अहिले कर्पोरेट वार देखिन्छ ।

सरकार नियमनकारी हो कि प्रतिस्पर्धी ?

सरकारले व्यवसायिक घरनालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर निजी कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यता सञ्चालनमा रहेको नेप्सेमा झण्डै ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि सरकारको भुमिका नियामक हो कि प्रतिस्पर्धी हो ? भन्ने द्धिविधा देखिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने तयारी भइरहँदा सरकारको बहुमत स्वामित्वमा नेप्सेलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि सरकारको भूमिका दोहोरो हुने आर्थिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कुरा आएको छ । त्यहाँ पनि स्वार्थको द्धन्द्ध छ ।

सरकार नियमनकारी हो कि प्रतिस्पर्धी ? विश्लेषक सुवेदीले सुनौलो नेपालसँग भने, ‘आफै नियमनकारी भएर सोही उद्धेश्य भएको कम्पनीको सेयर धारण गरेर निजी क्षेत्रबाट आउन लागेको त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनी लाइसेन्स दिएर उसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।’

नेप्सेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निष्कर्ष उनको छ । सरकारले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचेर बाहिरिनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

‘यदी नेप्सेलाई विनिवेस नगरी निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दियो भने दुई वर्षपछि नेप्से डुब्छ’ उनले भने, ‘भोली नेप्से डुब्यो भने सरकारको ५८ प्रतिशत स्वामित्वको मूल्य शून्यमा जान सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले नै मूल्यांकन गरेर प्रिमियम मूल्यमा नेप्सेको सेयर बिक्री गर्नुपर्छ ।’

यो पनि :

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिन अघि बढ्यो सरकार, हिमालयन र नेसनल कस्ले पाउला ?

अनुकुल व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न ‘कर्पोरेट वार’

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स ‘कर्पोरेट वार’ले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई विवादित बनाउन सक्छ

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स : सरकार नियमनकारी हो कि प्रतिस्पर्धी ?