याङ्गुन । म्यान्मारको सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।

एनएलडीले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीकी नेतृ आङ्साङ् सुकीसहितका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो ।  

स्टेट काउन्सिलर समेत रहेकी सुकी र देशका राष्ट्रपति विन मिन्ट दुबैलाई सोमबार बिहानै नजरबन्दमा राखिएको थियो । एनएलडीका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरु, सांसदहरु र क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ । 

म्यान्मारको सैनिकले म्यान्मारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै फेब्रुअरी १ मा नेताहरुलाई गिरफ्तार गरेको हो । 

सेनाले एक बर्षसम्मका लागि संकटकाल घोषणा गर्दै एक बर्षमा निर्वाचन गराउने दावी पनि गरेको छ । 

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोनाभाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको सेनाको भनाइ छ । 

सेनाको असन्तुष्टिका बीच भएको निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ संसदको बैठक शुरु हुने दिन बिहान सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको हो । 

हाल म्यान्मारमा सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको रुपमा ७५ वर्षीया आङ सान सुकी रहेकी छन् । सैनिक शासन विरुद्ध दशकौं लामो संघर्ष गरेपश्चात पाँच वर्षअघि शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न चुनावबाट उनले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी छन् । 

गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको थियो ।

गत चुनावमा व्यापक धाँधली भएको सेनाले बताएपनि त्यसका ठोस प्रमाणहरु नभेटिएपछि निर्वाचन आयोगले पनि गत साता सेनाको उक्त दोषारोपणलाई अस्वीकार गरेको थियो । 

यही असन्तुष्टिको आडमा सेनाले शासन लिएकाले म्यान्मारको राजनीति केही समय संकटपूर्ण नै रहने देखिएको छ ।  

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यान्मारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यान्मारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । 

सेनाले राजनीतिक नेताहरुलाई सैनिक नियन्त्रणमा राख्ने र संचार सम्पर्क विच्छेद गराउने कार्यको विश्वव्यापीरुपमा विरोध भएको छ । यसैक्रममा नेपाल सरकारले पनि सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाको उक्त कदमको निन्दा गरेको छ ।