काठमाडौं । शनिबार प्रदेश १ कमिटीले विराटनगरमा आयोजना गरेको जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालको टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । आजका मुख्य पत्रिकाका मुख्य हेडलाईन पनि प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट बनेका छन् । 

जनसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ,’ । त्यस्तै उनले  ‘जनता (विघटन) को विपक्षमा अदालतको फैसला आए’ आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिए ।

उनले आफू ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले संसद विघटनको संवैधानिक अधिकार आफूसँग रहेको दाबी गरे । ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु संसदीय प्रणालीमा जायज हो, विश्वमा यही परम्परा छ । म ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रधामन्त्री हुँ । मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।’ 

उनकाे अभिव्यक्तिप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने अधिकार कसरी रहन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्,’देशको प्रमले नै कुनै सेटिंग-फेटिंग भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन भन्छन् भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार कसरी रहन्छर ? यो लोकतन्त्रमाथि भद्दा मजाक नभए के हो ? सत्ता कब्जा गरेर बस्नेको संलग्नता विना कसले सेटिंग गर्ने हो ? अदालतमाथिको दबाब पुष्टी भएन र ?’

त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ट्वीटरमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो भन्दा नाङ्गो अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति अरु के हुन सक्छ ? पहिले सेटिङको प्रचारद्वारा कार्यकर्तालाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न,संवैधानिक अङ्गहरुलाई निरन्तर दवाब,अनि अहिले सिधै सार्वजनिक धम्की। यो फाशिष्ट प्रवृत्तिको पराजय एवं विसर्जन र लोकतन्त्रको विजय अनिवार्य छ।’

त्यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले अदालतले बिना भय र संविधानसम्मत निर्णय गरोस् भन्ने कामना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘न्यायमूर्तिले हेर्ने मान्छेको संख्या होइन संविधानको धारा हो । अदालतले बिना भय संविधानसम्मत निर्णय गरोस्। @PM_Nepal ले सत्ता उन्मादमा शक्तिको दुरुपयोग गरेर देखाएको भिड नाप्ने जिम्मा जनताको हो। स्मरण रहोस् ! सत्तामा हुँदा आफूलाई हेर्न आएका भिडको भ्रम कुनै बेला महाराजलाई पनि थियो त !’

यसै गरी नेकपाकै नेता भीम रावलले निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गुटस्वार्थको बाटोमा प्रधानमन्त्री तल्लीन रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर आमसभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउनु, फरार अपराधीहरूलाई गुटमा भित्र्याउनु, राजनीतिको अपराधिकरण गर्नु र आफै कामचलाउ रहेको स्थितिमा हठात् प्रदेश नं.२ का प्रमुखलाई हटाउनुबाट केपी शर्मा ओली निरंकुश,स्वेच्छाचारी र गुटस्वार्थको बाटोमा तल्लीन रहेको पुष्टी हुन्छ।’

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको केहीबेरमा नै राष्ट्रपतिबाट उक्त सिफारिस सदर भएको थियो । त्यसपछि संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा परेको रिटमाथि बहस सकिसकेको छ भने अदालतको फैसला आउन बाँकी छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

अत्तालिएका ओली