काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल पक्षबीच पार्टी आधिकारिकता विवाद चलिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने भएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्ष र ओली पक्ष दुवैले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरिरहँदा ऋषिराम कट्टेलले नयाँ ‘ट्विस्ट’ ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला फागुन २० गते सुनाउने बताएको थियो । तर, बिहीबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधन भएकाले अदालत बिदा गरिएको थियो । यदि, बिदाको भोलिपल्टै पेशी राखिएमा भने नेकपा नाम विवादको फैसला आज आउनेछ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजन आएर आधिकारिक पार्टीको मान्यता ओलीले पाउने वा दाहाल–नेपालले पाउन भन्ने विवाद भइरहेको बेलामा  सर्वोच्च अदालतले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नामको विषयमा परेको रिटमाथिको फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि नेकपाभित्र नयाँ ‘ट्विस्ट’ आउने सम्भावना बढेर गएको हो । 

सर्वोच्चले अब नेकपा नाम कसको हुने भन्ने फैसला गर्नेछ। यदि सर्वोच्चले नेकपा कट्टेलको हुने ठहर गरेमा एमाले र माओवादी एकीकृत भएर बनेको पार्टीको नाम बदर हुने/नहुने फैसलापछि नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ। सर्वोच्चले गर्ने व्याख्याले हालको नेकपामा पनि असर पर्ने भनि ओली र प्रचण्ड-माधव पक्ष पनि सशंकित रहेका छन्।

आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्ता गराएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । ३ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि पेसी चढिरहेको छ। सर्वोच्चले अब नेकपा नाम कसको हुने भन्ने फैसला गर्नेछ।

ऋषि कट्टेलको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो भने के हुन्छ ?

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, ‘दाहाल–नेपाल र ओलीले नेकपा नाम पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोले दाहाल–नेपाल र ओलीसमक्ष नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पत्र काट्नेछ । त्यसपछि दाहाल–नेपाल र ओलीले नयाँ नाम लिएर पुनः नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ दाहाल–नेपाल र ओली मिलेर जाने सम्भावना अहिलेको परिस्थिति अनुसार नदेखिने उनको तर्क छ । 

पार्टी नफुटिसकेको अवस्था हुनाले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्दा दुवै जनाको संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । यसमा पार्टीको सम्पति, बैंक खाता, चलअचल सम्पति, ऋण, आम्दानीहरुमा पनि कानुनी अड्चनहरु आउने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले नेकपा नाम कट्टेललाई दिने हो भने सर्वोच्च अदालतको आलोचना गर्ने ठाउँ नहुने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । यदि यस्तो भएको खण्डमा पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल लम्बिने सम्भावना भने प्रशस्त देखिन्छ ।