सरकार परिवर्तनपछि देखिएका विभिन्न घटनाक्रमले महत्वपूर्ण मानिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ। संसदमा एमालेको लगातार विरोध प्रदर्शनपछि सरकारले अध्यादेश पेस गर्न पाएको छैन।

अध्यादेश पेश गरेर मात्रै पनि हुँदैन। संसदमा टेबुल गराउनुपर्छ। सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याए पनि संसदमा टेबुल हुन नपाएपछि पास हुन सकेन।

संविधानको धारा ११४ मा संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश सदन खुलेपछि पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सदन खुलेको दुई महिनाभित्र अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरी समायोजन छिटो टुंग्याउन गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर यसका मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको अवस्थामा अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसक्दा यी अभ्यासले पूर्णता पाउन सकेन।

संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित अध्यादेश २०७६ माघ २८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। समायोजनको खाका बनाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रहने विभिन्न संयन्त्र क्रियाशील थिए।

२०७७ कात्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको कुल संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गर्दै नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८ सय १२ र प्रदेश प्रहरीमा ५४ हजार ७ सय २० जना रहने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, सफ्टवेयर निर्माण, केन्द्रदेखि जिल्लासम्म रहने संरचना र साधन स्रोतको व्यवस्थापन खाका टुंगोमा पुर्या‍इसकेको अवस्था छ। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार  सफ्टवेयर बनाउने काम ७० प्रतिशत पुरा भइसक्यो।

प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डीएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । डीएसपीसम्मका सबै प्रहरीले आवेदन दिने र सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुने गरी तयारी गरिएको थियो। प्रदेशमा समायोजन हुन कम्तिमा एक वर्ष प्रदेशमा काम गरेको, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । 

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश १ मा १० हजार ७१७, प्रदेश २ मा नौ हजार १५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार ३०४, गण्डकीमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनीमा नौ हजार ४४३, कर्णालीमा पाँच हजार ४५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०१ प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालया अनुसार प्रत्येक प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एक डीआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी रहनेछन्। डीआइजी प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। गृहका अनुसार सात प्रदेशमा सात डीआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डीएसपी, सात सय ३२ प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी कायम गरिएको छ।

दरबन्दी व्यवस्थापन अनुसार प्रदेशमा दुई हजार २५७ सइ, पाँच हजार २७४ असइ, १० हजार ६११ हवल्दार, ३२ हजार ८१८ जवान र एक हजार ९१६ कार्यालय सहयोगी रहने भनिएको छ। प्रदेशहरूमा ५० हजार ७९४ जनपद र तीन हजार ९२६ प्राविधिक प्रहरी रहेन व्यवस्था ओएनएम सर्वेक्षण गरेर टुंग्याइएको छ।

केन्द्रमा एक आइजीपी, पाँच एआइजी, २७ डीआइजी र ५८ एसएसपी, १०१ एसपी, २७२ डिएसपी, ७५६ प्रहरी निरीक्षक, ३०३९ सइ, दुई हजार ५११ असइ, चार हजार ३७८ हवल्दार, १३ हजार ४०१ जवान र एक हजार ११५ कार्यालय सहयोगी दरबन्दी कायम गरिएको गृहले जनाएको छ। केन्द्रमा रहेका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई केन्द्रमातहत नै राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार अध्यादेश निस्क्रिय भएकाले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया केही समय पर धकेलिएको बताए। उनले भने,‘ जहिले संसद सुचारु हुन्छ, त्यतिबेलै अध्यादेश पनि पास होला। तब मात्रै समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’