काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राखे। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको गुप्तचरी संयन्त्रलाई ओलीले आफू मातहत ल्याउँदा गठबन्धन सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

प्रचण्ड बहुमतबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार मातहतका प्रमुख अंग आफू मातहत ल्याउने सनक सवार थियो। ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै होइन, राजश्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग आफू मातहत ल्याएका थिए। 

त्यसबेला धेरैको अनुमान थियो, ओलीले सुशासन बलियो बनाउन र सबै सूचनाको पहुँच आफूसँग राख्न महत्वपूर्ण निकाय आफू मातहत ल्याएका हुन्। सुरक्षा निकायलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलको अभ्यास नौलो थिएन। ओलीका लागि पनि त्यो नौलो भएन।

स्रोत साधनको अभावमा थल्लिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत पुगेपछि विभागका नेतृत्वदेखि तल्लोतहका कर्मचारी खुशी देखिन्थे। सूचना पहुँच विस्तार गर्न अझ सशक्त हुने आंकलन थियो।

जिल्ला जिल्लामा स्थायी रुपमै भौतिक संरचना बन्ने लगायत संगठन सुदृढीकरणको अपेक्षा थियो। तर, केही भएन। तत्कालीन नेकपा फुटको संघारमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालकै सुराकीका लागि गुप्तचर संयन्त्रण प्रयोग गरे। दलीयतन्त्रमा ओलीले गुप्तचरीका लागि आफ्नै कार्यकता खटाउन स्वतन्त्र भए पनि सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु गलत कदम थियो। 

नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलबध गराउने जिम्मेवारी बोकेको गुप्तचार विभागले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका गलत निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न आवश्यक ठानेन। बरु प्रधानमन्त्री मातहत भन्दै आफूलाई ‘तथा कथित’ रुपमा बलियो संगठनको रुपमा बुझ्यो। यो घटनाक्रम नै ओरालो लाग्ने मुख्य कडी थियो। देशभर संरचना भएको यो संगठन दलीय घेरा भित्रको बन्धनबाट बाहिर निस्कन अब त्यति सजिलो छैन।

अघिल्लो सरकारले आफू मातहत ल्याएको विभागलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुरानै अवस्थामा फर्काउन त्यति सजिलो छैन। किनकी देउवा आफैं पनि शक्तिमा रमाउँछन् ।

७० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको गुप्तचर विभागमा हाल ३ हजारबढी जनशक्ति छन्। तर, अधिकांश जनशक्ति राजधानी केन्द्रित छन्। उनीहरुले धेरै बटुल्ने राजनीतिक गतिविधिका सूचना हुन्। नेपालको गुप्तचार विभागसँग आन्तरिक गुप्तचरी संयन्त्र मात्रै छ। बाह्य संयन्त्र छैन। 
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभागलाई नेपालमा हुने विदेशी चलखेल र सीमा सुरक्षाको विषयमा समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने विज्ञको राय छ।

नेपाल प्रहरीको जस्तै संरचनामा यसले काम गर्छ । अहिलेको भन्दा बरु पञ्चायतमै प्रतिजासुसी संरचना बलियो रहेको विज्ञ बताउँछन् । ०४६ को आन्दोलनपछि गुप्तचर संयन्त्र फिक्का बन्यो। सरकारले बलियो संरचनालाई निरन्तरता दिन चाहेन। गुप्तचर विभागबाट नाम फेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राखिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि प्रत्यक्ष राजसंस्था मातहत रहेको गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का (स्वर्गीय) ले राअविमा मनपरि भर्ना लिएर थुप्रै कार्यकर्तालाई भर्ती गरे। त्यसको असर अहिले पनि देखिन्छ।

गणतन्त्र आएपछि पनि राअवि कुनै अमुक निकायको गोटीबाट बाहिर निस्कन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सरकारकै गुप्तचरी सूचना आफूलाई बुझाउन राअवि प्रमुखलाई धम्क्याएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो। 
ओलीले एक कदम अघि बढेर ०७४ साल फागुन १६ गते राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याउने निर्णय गरे। राज्यको ठूलो लगानी राअविमा छ। पछिल्लो पटक राअविलाई एक अर्ब ५६ करोड बढी रकम बजेट छुट्याइएको छ।

प्रहरीकै जस्तो संरचना बनेको राअविमा सचिवस्तरको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, एआईजीस्तरको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, डीआइजीस्तरको अनुसन्धान निर्देशक, एसएसपीस्तरका सह-अनुसन्धान निर्देशक, एसपी स्तरका उप-अनुसन्धान निर्देशक लगायतका पद छन्। जिल्लामा स्थायी बोर्ड टाँसेर कुनै पनि कार्यालय छैनन्। अधिकांश सीडीओ कार्यालयमै अड्डा जमाएर बसेका छन्। 

संस्थामाथि आधिपत्य जमाउने लुछाचुँडी
देवराज भट्ट
पूर्व अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, राअवि
पञ्चायत कालमा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम हुन्थ्यो। राजनीतिक दुरुपयोग भए पनि निश्चित राजनीतिक प्रणालीका विरुद्धमा सैद्धान्तिक पाटोलाई बिर्सिने थिएनन्।

अब त लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा जे तन्त्र आए पनि राजनीतिक दुरुपयोग नहुनुपर्ने हो। अहिले प्रतिशोधका लागि दुरुपयोग हुन थाल्यो। पञ्चायतमा सिद्धान्त फरक थियो। अहिले त कहिले गृहमन्त्री मातहत भनिएको छ। कहिले प्रधानमन्त्री मातहत। तत्कालीन लोकमानसिंह कार्कीले समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेकै कारण वैधानिक सरकारका विरुद्ध राअविलाई दुरुपयोग गरेकै हुन्। राजनीतिक नेताहरुले पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा चलाए। कहिल्यै राष्ट्रका पक्षमा प्रयोग गरेनन्। संस्था प्रधान हो। किन कहिले प्रधानमन्त्री मातहत त कहिले गृहमन्त्री मातहत राख्नुपर्यो। त्यहाँका कर्मचारी कोसँग जिम्मेवार हुने प्रधानमन्त्रीको कि गृहमन्त्री ? संस्थामाथि अधिपत्य जमाउन यो लुछाचुँडीको खेल बन्द हुनुपर्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जे गरेपनि संस्थागत सुदृढीकरणको लागि कस्ले के काम गर्यो त्यो मूल्यांकन हुनुपर्छ। तर, त्यो भएन ।

अहिले राअविमा पुराना १० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी छन्। बाँकी ०४८ पछिका र ०७२ मा लोकसेवाको परीक्षापछि आएका नयाँ छन्। लोकसेवा पास गरेर आएकालाई इन्टलिजेन्सको कार्यदिशा नै बुझाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउन सकिएको देखिएन।

नीतिगत सुधार जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। जबसम्म यस्ता संस्थामा नेतृत्व कसलाई दिने भनेर हानाथाप र लुँछाचुँडी हुन्छ तबसम्म सुधारको अपेक्षा गर्नु बेकार छ। सरकारले जुनसुकै निकायको मातहतमा राखे पनि उद्देश्य अनुसार उपयोग गरेमा मात्रै पनि यसको साख उच्च हुन्छ। 
…
सूचनाको पहुँच पुगेन
बमबहादुर भण्डारी
पूर्व एआइजी, नेपाल प्रहरी
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना नै राज्यले सुराकी खडा गर्न बनेको थियो। यो संगठन राजनीतिक दलको भर्तिकेन्द्र बन्यो। संगठन प्रमुखले ट्रयाकमा ल्याउन सक्नुपर्छ। इन्टलिजेन्सको स्रोतको फोकस कहाँ हो ? त्यो नेतृत्वले तय गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सेक्टर छुट्याएर इन्टलिजेन्स विस्तार गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न राजनीतिक दल स्वभाविक लाग्छन्। तर संगठनको नेतृत्वले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्छ।

हामीले छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्यौं भने पनि त्यहाँ गुप्तचरी संयन्त्र दाँयाबाँया हुन खोज्यो र आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोजियो भने संसदले हस्तक्षेप गर्छ। सरकारलाई निर्देशित गर्छ। तर, हाम्रोमा संसदीय समिति त छ तर त्यहाँ राखिएका व्यक्ति ‘प्रोफेसनल’ छैनन्। बरु सबै दलको संयुक्त निष्पक्ष मेकानिजम बनाएर राअविलाई स्वार्थ केन्द्रित प्रयोग हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने यो त्यति ठूला हाउगुजी पनि होइन। मुख्य कुरा यसको ‘मेकानिजम बडी’ दह्रो हुनुपर्छ। 
…
हुन्छ र हस् बहादुरले बिगारे
रमेशप्रसाद खरेल
पूर्व डीआइजी, नेपाल प्रहरी

राजनीतिक दलले सुरक्षा अंगलाई सधैं बाउबाजेको विर्ता सम्झिएका छन्। सेना मात्रै अहिलेसम्म चोखो मान्न सकिन्छ। जबसम्म संगठनमा लम्पसारवादी हावी हुन्छ तबसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै होइन कुनै पनि संयन्त्र बलियो हुँदैन। संगठनमाथि भएका थिचोमिचोमा बोल्न नसक्ने, नेतालाई कन्भिन्स गर्न नसक्ने, लुते, हुन्छ बहादुर र हस् बहादुरले गर्दा यो समस्या आएको हो। जससम्म ब्यूरोक्रेसीमा एसम्यान हावी हुन्छन्, तबसम्म सुधार्ने कुरा सम्भव छैन।

पञ्चायतमा बरु गुप्तचरी संयन्त्र बलियो थियो। बहुदल आएपछि सबै भताभुंग पारे। दलको भर्तिकेन्द्र बनाए। राअवि स्थापनाको उद्देश्य र यसको जिम्मेवारी अनुसार चलेको छैन। यसभित्र सबै नराम्रा मात्रै छैनन्। केही राम्रा पनि छन्। तर, नराम्राको जमात धेरै हुँदा यो संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा राअवि पनि चोखो हुन नसक्नु स्वभाविक हो।