काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु एजेन्टहरुमा नै निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । १ हजार ५ सय ९३ नेपाली श्रमिकको उत्तरमा आधारित रहेर डा. जीवन बानियाँ नेतृत्वको समूहले अध्ययन अनुसार अधिकतम् युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान एजेन्टको साहारा लिने गरेका छन् ।

जिफन्टले अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले ३२ प्रतिशत व्यक्तिहरु भने प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीहरुमा नै रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुगेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई इजाजतपत्रवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराईदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेण्टहरुको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५मार्फत खारेज गरेको छ । तर, पनि ४० प्रतशकत युवा एजेन्टमार्फत नै वैदेशिक रोजगारकिा लागि मेनपावर कम्पनीसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

एजेन्टहरुले आफ्नो कमिसन पनि राखेर सेवा शुल्क पठाउने भएकाले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरेको छ ।
अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय ९३ जना मध्ये ९८ प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिले आफूले भर्ना शुल्क तिरेको बताएका थिए । त्यसरी भर्ना शुल्क तिर्नेहरुले सरदरमा १ लाख रुपैंयाँ शुल्क तिर्नुपरेको देखिएको छ । अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशत भन्दा केहि कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।

अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकाँशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागिहरुले आफूले त्यसमा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कतिपयले भनें आफूले त्यो पढ्न नसकेको तर मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् ।

एक तिहाई व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिए अनुसारको तलव नदिइएको बताएका छन् । उत्तरदाताहरुमध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरानमा रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात –राहदानी लगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका छन् ।

यसैगरी ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको तथा ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नभएको बताएका छन् । उत्तरदाताहरुमध्ये ७८ प्रतिशतले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीलाई एकदेखि तीन स्टार मूल्याङ्कन गरेका छन् । ७० प्रतिशले पुनः आफू सो मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन इच्छुक नरहेको बताएका छन् भनें २६ प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान ईच्छुक रहेको बताएका छन् ।

के छन् सुझाव ?
नेपाल सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्नावापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नीति लिएको छ । सोही अनुरुप जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरव ईमिरेट्स –युएई), मौरिसस लगायतका मुलुकहरुसँग गरिएको श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरुमा सोही मोडललाई आधार बनाइएको छ ।

तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनें हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले जुन रुपमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ सरकारले अवलम्वन गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यसले न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई मद्दत गर्छ,’ अध्ययनले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु परेमा त्यसको अनिवार्य रसिद भर्पाई प्राप्त गर्ने विषयको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने र यो कार्यमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सरकारलाई झक्झक्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।