काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले क्षमता भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । बुधवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्याय कमजोर भयो भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि आफूले मन्त्री भएकै दिनदेखि न्याय परिषद्को सदस्यको हैसियतले सो कामलाई अघि बढाएको बताए ।

सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च बार एशोसिएशन, महान्यायाधिवक्ताको राय प्राप्त भएको र अब नेपाल बार एशोसिएशनको राय प्राप्त हुनेबित्तिकै सो निर्देशिका जारी हुने र त्यसले न्याय निरुपण छिटो गर्न सक्ने न्यायाधीशको नियुक्त हुने मन्त्री कोइरालाको दाबी थियो । उनले भने, ‘अब कुनै पनि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दाखेरी व्यक्तिगत आग्रहको आधारमा होईन, पब्लिक नोटिस निकालेर को मान्छेहरु जज हुन योग्य छन्, ती मान्छेहरुको सूचि प्रकाशन गरेर तिनका बारेमा आम मान्छेहरुलाई पनि भन्ने अवसर प्रदान गरेर अनिमात्रै एउटा स्क्रिनिङको प्रोसेसबाट उनीहरुको काम गर्नसक्ने क्षमता समेत टेस्ट गरेर गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन आएको हुनाले म आफू कानूनमन्त्री भएर आएपछि न्याय परिषद्को सदस्यको हैसियतले पहिलो काम अब देखिको न्यायाधीशको नियुक्ती खल्तीबाट नाम झिकेर हुँदैन ।

त्यसको निम्ति निर्देशिका बनाएर मस्यौदा भएर सर्वोच्च अदालतको राय प्राप्त भईसकेको छ । सर्वोच्च बारको राय प्राप्त भईसकेको छ । महान्यायाधिवक्ताको राय प्राप्त भईसकेको छ । र त्यसउपर कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भएको छ । अब नेपाल बार एशोसिएशनको राय प्राप्त हुनासाथ त्यो निर्देशिका जारी हुन्छ र त्यसमा क्राईटेरिया राखिएको छ । त्यो क्राईटेरिया भित्र आएर त्यसको सूचि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरेर, त्यसमा आम मानिसहरुलाई भन्न दिएर अनि मात्रै नियुक्ति गरिनेछ । तलका न्यायाधीशहरुको पनि तमामा गुनासाहरु परेका छन् । ती इन्भेष्टिगेसनहरको छानबिन गर्ने काम न्यायपरिषद्ले गरिरहेको व्यहोरा म सम्मानित सदनमा गराउन चाहन्छु । त्यस्तो प्रमाणहरु फेला परेको खण्डमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि न्याय परिषद तयार रहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री कोइरालाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि गुनासो आएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरेर उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । न्याय सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उहाँले पटकपटक दोहोर्याए ।