काठमाडौं । एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानको लागि भएपनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएकी छन् । उनले मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने कुरासमेत हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद खरेलले यौन हिंसा जस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् । उनले पीडितको लागि जुनसुकै समयमा पनि न्यायको ढोका खुला हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा हदम्याद राखिनु हुँदैन । हदम्याद राख्दा पीडितले अपराध बाहिर ल्याउन पाउँदैन । एक वर्ष समय हुन्छ तर त्यो समयसम्म उ मानसिक रुपमा परिपक्व नभएको हुनसक्छ । एक वर्षपछि फेरि न्यायको ढोकामा न्याय लिन पाउँदैन । त्यो न्यायको ढोका बन्द गरिनु हुँदैन। त्यसलाई खुलै राख्नुपर्छ । अपराध हो भन्ने कुरा शिक्षित समाजमा कम हुँदै जान्छन् । जुनसुकै समयमा पीडितले न्यायको ढोकामा न्याय माग्न पाउनुपर्छ । त्यो महिला,पुरुष वा बालक सबैले न्याय माग्न पाउनुपर्छ । पहिला ३५ दिन थियो त्यहाँबाट ६ महिना भयो । त्यसपछि एक वर्ष भयो । अहिले हदम्याद नलाग्ने अवस्थामा आएको छ यो समयमा माग हो । पीडकले तिर्ने जरिबाना वा पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्य कोषमा जम्मा गरिनुपर्छ । राज्य कोषबाट पीडितलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।’