काठमाडौं । सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले जहिल्यै पनि पीडितले भन्नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद श्रेष्ठले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइइन् ।

उनले भनिन्,‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधहरु बाहिर आएका छन् । पछिल्लो समय धेरै आउन थालेका छन् । यस्ता घटनाको पटकपटक गरेर ३५ दिन ६ महिना हुँदै अहिले १ वर्ष हदम्याद राखेको छ । यसमा हदम्याद राखिनु हुँदैन । जसमा पीडितले आफूलाई मनोवैज्ञानिक हिसावले तयार भएर आफू पीडित भएको भनेर महशुस गर्छ त्यो बेला बाहिर ल्याउने हो । १ वर्षको हदम्याद हुँदा अपराध गर्नेले एक वर्षपछि पनि अपराध गर्ने हुुन्छ । हदम्याद नहँदा जतिबेला पनि कानूनले समाउन सक्छ भनेर डराउन सक्छ । त्यसकारणले राखिनु हुन्न । अहिले महिला हिंसा,बलात्कार भएका बच्चाहरु विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुले पाल्ने गरेको छ । यस्ता पीडामा परेका पीडित महिला बालबालिकालाई राज्यले नै हेर्नुपर्छ ।’