काठमाडौं । उच्च शिक्षाको नाममा विदेशिने रकम तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक दशकमा शिक्षाका लागि दुई खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा मात्रै ५१ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ। अघिल्लो दस वर्षको रकमा यो दस महिनाको समेत जोड्दा तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै बाहिरिएको देखिन्छ।

पछिल्लो समय मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा परेको छ। योसँगै कतिपयले शिक्षा लिनकै लागि बाहिरिने रकम रोक्न यसमा कडाइ गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। अर्थविद् डाक्टर अच्युत वाग्ले यसरी रकम बाहिरिनु हाम्रो अर्थतन्त्रका निम्ति राम्रो नहुने बताउँछन्।

‘स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि विदेश जानु ठिकै हो। तर सोभन्दा कम तहको शिक्षा दिन यहीँका कलेजहरू सक्षम छन्,अर्थविद् वाग्लेले भने, ‘अहिलेको यो प्रवृत्तिले नेपाललाई कुनै पनि हित गर्दैन।

अर्कातिर मुलुकमा मदिरा वा चुरोट लगायतको आयातमा मात्र वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिरहेको भन्दै शिक्षामा रोक लगाउनु सही नहुने तर्कहरू पनि सुनिएका छन्। वाग्ले भने यस्तो तर्क त्यसको लाभ लिन सक्ने वर्गहरूले मात्रै गरिरहेको दाबी गर्छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार एक दशकमा करिब चार लाख विद्यार्थीले विदेश जान आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र लिएका छन्। यसरी जानेहरू जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया, चीन, अमेरिका, साइप्रस लगायत पुगेका छन्।

पछिल्लो समय धेरैजसो विद्यार्थी अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता मुलुक गएर नफर्किने र यहाँको सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेर उतै बस्ने परिपाटी मौलाएको छ। यसले पुँजी पलायनको समस्या समेत देखिने गरेको छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने यहाँको शिक्षा गुणस्तरमा सुधार हुनु मात्रै समाधान नभएको बताउँछन्। कोइरालाले भने, ‘केही समयअघि शिक्षामन्त्रीले अस्ट्रेलिया जानेमध्ये १० प्रतिशत युवाहरू मात्रै पढ्न गएका छन् भन्नुभएको थियो। मैले सोधखोज गर्दा करिब ३० प्रतिशत भने पढ्ने उद्देश्यले नै त्यहाँ जाने गरेको पाएको छु। त्यसैले यहाँको शिक्षाको गुणस्तर मात्रै समाधान होइन।’

पुँजी पलायन लगायतका समस्याका बाबजुद नेपालले यसरी पढ्न भनेर विदेश जान चाहनेलाई रोक्न सक्ने अवस्था नहुने राष्ट्र बैंक बताउँछ।

विदेश जानै रोक्न नसकिए पनि यसरी गएकाहरूलाई वा उनीहरूको कमाइलाई मुलुक भित्र्याउन भने राज्यले पहल गर्नुपर्ने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्।

विकास निर्माणका लागि पुँजी अभावको समस्या रहिरहेकाले यसरी विदेशिएकालाई कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कोइरालाको धारणा छ।