काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी चालकको खर्च कटौती गरी सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजारका नाफाखोरहरुलाई सरकारले नियन्त्रण लिनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने– ‘सरकारले चनाखो भई बजारमा नाफाखोरहरुलाई कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सबै सचेत जनताले खर्च कटौती गर्न अति आवश्यक छ । सबैले सरल जीवन बिताऔँ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरौँ । महंगो पेट्रोलियम पद्धार्थ र सवारी चालकको खर्च कटौती गरौँ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले गेटामा प्रश्तावित मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको कुरा नगरी सो पूर्वाधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने– ‘गेटामा प्रस्तावित भएको मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको कुरा नगरीकन त्यहाँ ८० बिगाहामा तयार रहेको पूर्वाधारमा अब राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य पवित्रा निरौला खरेलले दूर दराजमा रहेका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि सोही ठाउँमा आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्– ‘दूर दराजमा रहेका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि सोही ठाउँमै आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नका लागि यथाशिघ्र सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वतीकुमारी विशुन्केले न्यायलयको न्यायालयको न्याय सम्पादन गर्ने शैली पुरानो भएकाले न्यायमा जनताको पहुचँ पुग्न नसकेको बताइन् । उनले उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न माग गरिन् ।

उनले भनिन् – ‘अदालतको पुनःसंरचना अहिले पनि हुन सकेको छैन । गणतन्त्र आइसक्दा पनि पुरातन शैलीबाट न्यायलय चल्नु यो गणतन्त्रको उपहास भएन र ? संविधान पुनर्लेखन हुँदापनि न्यायलयले न्याय सम्पादन गर्ने शैली पुरानै भइराखे न त जनताको पहुँच न्यायमा पुग्नसक्छ, न त जनमुखि न्याय जनताले पाउन सक्छन् । यसको दिगो समाधान भनेकै संविधानको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउन र एउटा उच्च स्तरिय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाईली स्नेहीले समाजमा पछि पारिएका समुदायलाई समयमै न्याय दिलाउनका लागि तत्काल उच्चस्तरिय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने – ‘पहुँचयोग्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र नेपाली समाजको पिँधमा रहेका नेपाली समुदायहरुलाई पनि समयमै न्याय दिलाउनका निम्ति नेपाल सरकारले तत्कालै उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न जरुरी छ ।’

शुन्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले समसामयिक विषय र आ–आफ्नो क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।