काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुपमा पठाउनुपर्नेमा फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेकी छन् । नागरिकता विधेयक सरकारले फेरी संसदमा पेश गरेपछि छलफलमा भाग लिदै सांसद संग्रौलाले यस्तो बताएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा खासै ठोस विषय र कुन दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने उल्लेख गर्न समेत नसकेको बताउदै अब यो विधेयकलाई रोक्न नहुने बताएकी छन् ।

संसदमा डा. संग्रौलाले राखेको विचारः

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले संसदमा ल्याएर झन्डै चार वर्षसम्म संसदमा अल्झेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर आएको भए यतिबेला कति नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका हुन्थे । तत्कालीन सरकारले संसदमा पारित गर्नपट्टि नलागेर अल्झाएर राख्यो । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर नागरिकलाई अनागरिक बनाइएको छ । लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा लाखौंले नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बन्चित हुनु परेको छ । यो नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनु निकै गर्वको कुरा पनि हो । तर, बिडम्बना सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुपमा पठाउनुपर्नेमा फिर्ता पठाउनु दुःखको कुरा हो ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा खासै ठोस विषय र कुन दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने उल्लेख गर्न सक्नु भएको पनि छैन । साधारणतया सार्वभौम संसदले बृहत रुपमा छलफल गरेर दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरिनु हुँदैनथ्यो । सार्वभौम संसदले पठाएका विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप दिएर पठाउनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व पनि हो । यसलाई उहाँले दोस्रोपटकमा जुनसुकै हालतमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि फिर्ता पठाउनु ठीक होइन । अहिले तुरुन्तै नागरिकता चाहिने व्यक्तिका लागि यो कानुन बनेर लागू हुन आवश्यक छ । अब विधेयकलाई अल्झाएर ढिलो गरेर राख्ने समय पनि होइन । त्यसैले यो विधेयक तुरुन्तै प्रमाणीकरण भएर कानुनको रुपमा आउनुपर्छ ।

२०७८ जेठ ८ गते बिहान तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भयो। त्यसैदिन दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो। राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते नै जारी गरिदिनु भयो । अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र भोलिपल्ट अध्यादेश किन जारी गर्नु प–यो भनेर राष्ट्रपतिले कसैसंग सल्लाह पनि गर्नु भएन, सरकारलाई सोध्नु पनि भएन।
यो प्रक्रिया गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि भनेको छ। २०७८ साल जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ । यस प्रकारको अभ्यासले संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ।’

संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । नागरिकलाई देशसँग जोड्ने कुरा नागरिकता हो । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छैन । २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको संविधान सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिको दस्तावेज नै हो । २०७२ सालको संविधान पनि सबै दल मिलेर बनाएको सहमतिको साझा हो । कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताविहिन बनाउन पाइँदैन । जतिसक्दो छिटो यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको रुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।